Waqf Bill: वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पास, PM मोदी बोले- संसद की मंजूरी ऐतिहासिक क्षण

Sandesh Wahak Digital Desk: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने पर खुशी व्यक्त की है और इसे सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने इसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए मददगार बताया, जो लंबे समय से हाशिए पर हैं और जिन्हें आवाज उठाने और अवसरों से वंचित रखा गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा, “दशकों से वक्फ प्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी का पर्याय बन गई थी, जिससे विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों और पसमांदा मुसलमानों के हितों को नुकसान हुआ है।”

उन्होंने आगे कहा, “वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक का संसद के दोनों सदनों में पारित होना सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के सामूहिक प्रयास की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण है।” प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह कानून पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे और लोगों के अधिकारों की रक्षा करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट किया कि उनकी सरकार प्रत्येक नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता देती है और इसी तरह एक मजबूत और अधिक समावेशी भारत का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने संसद के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया, जिन्होंने संसदीय और समिति की चर्चाओं में भाग लिया, अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए और इन कानूनों को मजबूत बनाने में योगदान दिया। उन्होंने विशेष रूप से उन अनगिनत लोगों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने संसदीय समिति को बहुमूल्य सुझाव भेजे। प्रधानमंत्री ने कहा, “एक बार फिर, व्यापक बहस और संवाद का महत्व साबित हुआ है।”

वक्फ संशोधन विधेयक को पारित 

राज्यसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को लंबी चर्चा के बाद 95 के मुकाबले 128 मतों से मंजूरी दे दी। इस विधेयक के बारे में सरकार का दावा है कि इसके माध्यम से देश के गरीब और पसमांदा मुसलमानों तथा इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही संसद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इन्हें बुधवार देर रात करीब दो बजे पारित किया था।

राज्यसभा में उच्च सदन ने विपक्ष द्वारा लाए गए कई संशोधनों को खारिज कर दिया। विधेयक पर तेरह घंटे से अधिक समय तक हुई चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 2006 में देश में 4.9 लाख वक्फ संपत्तियां थीं और इनसे कुल आय केवल 163 करोड़ रुपये हुई थी। वहीं 2013 में कुछ बदलावों के बाद भी आय महज तीन करोड़ रुपये बढ़ी। उन्होंने बताया कि आज देश में कुल 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं।

रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों को संभालने वाले मुतवल्ली, उनके प्रशासन और उन पर निगरानी रखने का प्रावधान है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन नहीं करती और उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती। उन्होंने कहा, “इस विधेयक के माध्यम से वक्फ मामलों में मुसलमानों के अलावा किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होगा और इस बारे में जो भ्रांतियां फैलायी जा रही हैं, वे निराधार हैं।”