UP: 25 लाख युवाओं को प्रदेश सरकार देगी स्मार्टफोन, कैबिनेट ने दी मंजूरी

Sandesh Wahak Digital Desk : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को 25 लाख स्मार्टफोन देने के लिए इसकी खरीद संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह योजना पांच सालों के लिए है और मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 3600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। कैबिनेट ने कुल 23 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।

केन्द्र सरकार पर कोई व्यय भार नहीं पड़ेगा

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के उच्च, तकनीकी व स्वास्थ्य शिक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण एवं आईटीआई में पंजीकृत युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जा सकेगा। इनकी खरीद के लिए वित्त वर्ष 23-24 में 3600 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव मंजूर हो गया। इससे केन्द्र सरकार पर कोई व्यय भार नहीं पड़ेगा।

इसके अलावा प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं के कौशल विकास करने व उनको प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत प्रशिक्षुओं को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की ओर से दिए जाने वाले स्टाइपेंड में 1000 रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश भागीदारी अधिनियम नियमावली 1933 में पांचवे संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे अब किंग, क्वीन सहित ब्रिटिश राजसत्ता से जुड़े शब्दों के प्रयोग गैरकानूनी नहीं माने जाएंगे।

निजी कंपनियों को लीज पर दिए जाएंगे छह डेयरी प्लांट

यूपी सरकार ने अपनी संस्था पीसीडीएफ के छह डेयरी प्लांट निजी कंपनियों को दस साल के लिए लीज पर देने का निर्णय लिया है। यह प्लांट वर्तमान में ठप हैं या घाटे में चल रहे हैं। यह डेयरी प्लांट गोरखपुर, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, आजमगढ़ और मुरादाबाद में हैं। हालांकि इनका स्वामित्व पीसीडीएफ और दुग्ध संघों का ही होगा। लीज फर्म प्लांट की मूल संरचना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगी। वर्तमान में गोरखपुर प्लांट का वार्षिक टर्नओवर 110 करोड़, कानपुर का 325 करोड़, नोएडा का 438 करोड़, प्रयागराज का 65 करोड़, आजमगढ़ का 11 करोड़ और मुरादाबाद का 110 करोड़ है।

अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण-संचालन को मंजूरी

प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण और संचालन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इन स्कूलों में निर्माण श्रमिकों के अलावा कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चे और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के पात्र बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक नि:शुल्क आवासीय शिक्षा दी जाएगी। हर विद्यालय में 1000 बच्चे पढ़ेंगे, जिसमें से 500 छात्राएं होंगी।

बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री के लिए मिलेगा लाइसेंस

उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 जारी की गई है। जिसके तहत बायोडीजल को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है। बायोडीजल के लाइसेंस/रेगुलेशन की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसे ध्यान में रखते हुए बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके तहत बी-100 श्रेणी के बायोडीजल के उत्पादन एवं बिक्री के लिए अनुमति लेनी होगी। खुदरा बिक्री की अनुमति के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

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