UP News : मायावती ने प्रमुख पदों पर भर्ती का किया विरोध, कहा-BJP कर रही मनमानी, संविधान का होगा उल्लंघन
UP News : केंद्र के मंत्रालयों में जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किये जाएंगे, ये पद लेटरल एंट्री से भरे जाएंगे। आमतौर पर इन पदों पर आईएएस, आईपीएस के अलावा देश की प्रतिष्ठित कैडर सेवाओं से आने वाले अधिकारियों को काम करने का मौका दिया जाता है। इसको लेकर घोषणा के साथ ही राजनीती शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने प्रमुख पदों पर भर्ती का विरोध किया है। उन्होंने इसे पद्दोन्नति की राह में रोड़ा बताते हुए संविधान का उल्लंघन करार दिया है।
मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि-केन्द्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उपसचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा।
1. केन्द्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उपसचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। 1/3
— Mayawati (@Mayawati) August 18, 2024
इसके साथ ही, इन सरकारी नियुक्तियों में SC, ST व OBC वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा, और इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाये हुये भरना यह बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर-कानूनी एवं असंवैधानिक होगा।
2. इसके साथ ही, इन सरकारी नियुक्तियों में SC, ST व OBC वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। 2/3
— Mayawati (@Mayawati) August 18, 2024
17 सितंबर तक होगा आवेदन
केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों, विभागों में रिक्तियों को अनुबंध के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए (प्रदर्शन के आधार पर पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है) भरा जाना है। इसके लिए यूपीएससी की वेबसाइट के माध्यम से 17 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। गृह, वित्त और इस्पात मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों के 10 पद हैं। जबकि कृषि एवं किसान कल्याण, नागर विमानन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों में निदेशक/उप सचिव स्तर के 35 पद भरे जाएंगे।
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