UP News: नवरात्रि से पहले सड़कों की नहीं हुई मरम्मत तो जेल जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर, सस्पेंड होंगे इंजीनियर

UP News: उत्तर प्रदेश में हर घर नल से जल योजना में लापरवाही को लेकर प्रदेश की योगी सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। इसी के तहत सड़कों पर पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत ना करने वाले और नल कनेक्शन का गलत रिपोर्ट देने वाली एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही कॉन्ट्रैक्टर को जेल भेजा जाएगा।

इसको लेकर नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश है। साथ ही राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक को जांच के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद मिशन के अधिशासी निदेशक बृजराज सिंह यादव ने इस बाबत जल निगम ग्रामीण के सभी अधिशासी अभियंताओं और जल जीवन मिशन के सभी कॉन्ट्रैक्टर को पत्र लिखकर नवरात्रि से पहले सभी सड़कों को दुरूस्त करने और कनेक्शन वाले गांवों में नियमित जलापूर्ति करने को कहा है।

सड़कों की मरम्मत का काम जल्द हो पूरा

अधिशासी निदेशक की तरफ से लिखे गए पत्र में सभी अधिशासी अभियंताओं और कॉन्ट्रैक्टर को निर्देश दिया है। जिसमें कहा गया है कि नवरात्रि (3 अक्टूबर) से पहले पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत और रेस्टोरेशन का काम पूरा कर लिया जाए। साथ ही जिन योजनाओं में FHTC रिपोर्ट किया गया। जिन स्थानों पर पानी की सप्लाई न हो रही हो वहां इसकी व्यवस्था करवाई जाए। ऐसा ना करने वाले संबंधित इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि हाल ही में विभागीय समीक्षा के दौरान कई जिलों से ये शिकायतें आई थीं। जिसमें पाइपलाइन बिछाने और हाइड्रो टेस्टिंग के बाद भी सड़कों की मरम्मत का काम नहीं किया गया है। जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। जनप्रतिनिधियों ने भी इसको लेकर शिकायत की थी।

अधिशासी निदेशक ने लिखा पत्र

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक ने नल कनेक्शन की गलत रिपोर्टिंग करने वाली एजेंसियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अधिशासी निदेशक की तरफ से लेटर में कहा गया है कि जिन योजनाओं में एफएचटीसी रिपोर्ट किया गया है। लेकिन वास्तविक रूप से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। वहां बिना किसी देरी के पानी की सप्लाई शुरू की जाए। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ मिल सके। ऐसा नहीं करने वाले इंजिनियरों और एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एक दर्जन से अधिक लोगों पर लटकी कार्रवाई की ‘तलवार’

पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत न करने और कनेक्शन की गलत रिपोर्टिंग के मामले में डेढ़ दर्जन से अधिक अधिशासी अभियंताओं पर कार्रवाई हो सकती है। इसमें पूर्वांचल के 8 अधिशासी अभियंता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैनात 6 और अवध क्षेत्र में तैनात तीन अधिशासी अभियंताओं की शिकायतें सबसे ज्यादा है। इन अभियंताओं को जल्द से जल्द कार्यसंस्कृति में सुधार कर सभी शिकायतों को दूर करने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर इनके काम में सुधार नहीं होता है, तो विभाग इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करेगा।

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