UP News: पुलिस विभाग की परियोजनाओं में गुणवत्ता को लेकर CM योगी सख्त, दिए ये निर्देश
Sandesh Wahak Digital Desk: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस की निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गृह विभाग के अंतर्गत विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन पुलिस लाइन, ट्रांजिट हॉस्टल और प्रशिक्षण संस्थानों के आवासीय व अनावासीय भवनों की नियमित समीक्षा पर जोर दिया।
साप्ताहिक और पाक्षिक समीक्षा का आदेश
मुख्यमंत्री ने गृह विभाग में सचिव स्तर के अधिकारियों को परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा और अपर मुख्य सचिव स्तर पर पाक्षिक समीक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही संबंधित जिलों, रेंज और जोन के पुलिस अधिकारियों को भी इन कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।
योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि 50 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के लिए किसी तकनीकी संस्थान द्वारा थर्ड पार्टी मासिक ऑडिट अनिवार्य रूप से कराया जाए। संबंधित संस्थान स्थलीय सत्यापन करते हुए अपनी रिपोर्ट तस्वीरों के साथ जमा करें।
विशेषज्ञ अभियंताओं की सेवाएं लेने का सुझाव
परियोजनाओं की गुणवत्ता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यदायी संस्थाओं में विशेषज्ञ अभियंताओं की कमी है। उन्होंने सुझाव दिया कि सेवानिवृत्त अनुभवी अभियंताओं और प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के दक्ष पेशेवरों की सेवाएं ली जाएं।
डिजाइन में बदलाव पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना की डिजाइन में कार्य शुरू होने के बाद किसी भी प्रकार का बदलाव न किया जाए। यदि बदलाव आवश्यक हो, तो इसके लिए शासन से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही लिफ्ट के सुचारु संचालन और रखरखाव के लिए एक विशेष कोष बनाने का भी निर्देश दिया गया है।
पुलिस लाइन निर्माण जारी
राज्य के आठ जिलों, जिनमें संभल, हापुड़, चंदौली, औरैया, अमरोहा और शामली शामिल हैं, में स्थायी पुलिस लाइन का निर्माण जारी है। इससे पुलिस बल को कामकाज में आसानी होगी और व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों का उद्देश्य पुलिस विभाग की ढांचागत परियोजनाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समय पर निष्पादन सुनिश्चित करना है।
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