UP: मानव संपदा पोर्टल लागू करने में लापरवाह अफसरों पर सीएम योगी सख्त

सभी अपर मुख्य सचिवों व विभागाध्यक्षों से मांगे दोषियों के नाम, अब पोर्टल के जरिये एक फरवरी को जारी होगा राज्य कार्मिकों का वेतन

Sandesh Wahak Digital Desk/Manish Srivastava: यूपी में मुख्यमंत्री योगी के आदेशों को मानने में भी सरकारी विभागों के चंद अफसर लम्बा वक्त लगाते हैं। इसका साक्षात उदाहरण मानव सम्पदा पोर्टल है। मुख्यमंत्री योगी ने सरकारी कार्मिकों के सेवा संबंधी सभी कार्य ऑनलाइन करने के साथ वेतन भुगतान के लिए भी मानव सम्पदा पोर्टल विकसित कराया है।

जिसके जरिये दिसंबर माह का वेतन इसी पोर्टल के जरिये जारी होना था। लेकिन अफसरों की लापरवाही से मुख्यमंत्री योगी की मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जिसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय ने लापरवाह अफसरों पर सख्ती दिखाई है।

सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में कड़ा पत्र जारी

मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शासन से लेकर सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में कड़ा पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने 31 अक्टूबर को पत्र जारी करके कहा था कि माह दिसंबर का वेतन, जो एक जनवरी 2024 को देय होगा, उसे मानव सम्पदा पोर्टल के जरिये ही जारी किया जाए।

लेकिन 26 दिसंबर को इस संबंध में तैयारियों की समीक्षा करने पर पाया गया कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन समेत कई विभागों में कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। जिसके कारण इन विभागों का दिसंबर 2023 का वेतन बाधित होने की संभावना है। जिसको देखने के बाद कार्मिकों का वेतन मानव सम्पदा पोर्टल के जरिये जारी करने की समयावधि एक माह के लिए बढ़ाई जाती है।

कार्यालयों को चिन्हित करने के निर्देश

अब माह जनवरी माह का वेतन, जो फरवरी 2024 में जारी होगा। वह मानव सम्पदा पोर्टल के जरिये जारी किया जाए। मुख्यमंत्री सचिवालय ने ऐसे कार्यालयों को चिन्हित करने के निर्देश सभी अपर मुख्य सचिवों और विभागाध्यक्षों को दिए हैं।

साथ ही इन कार्यालयों में मानव सम्पदा पोर्टल के लिए विलम्ब के दोषी अफसरों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके नाम कार्मिक विभाग के जरिये एक पक्ष (15 दिन) के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय को बताने को कहा है। इसका सीधा अर्थ है कि जिन अफसरों की लापरवाही से मानव सम्पदा पोर्टल के जरिये नए वर्ष से वेतन जारी करने की मुख्यमंत्री की योजना में देरी हुई, उन पर जल्द ही गाज गिरनी तय है।

सरकारी कार्मिकों के इन कार्यों का निपटारा करेगा पोर्टल

सरकारी कार्मिकों के सभी प्रकार के अवकाश, एसीपी और अन्य सेवा संबंधी कार्यों के निपटारे को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकृत किए जाने के साथ ही कर्मचारियों के स्थानांतरण की स्थिति में कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने की व्यवस्था कार्मिकों के सेवा संबंधी ब्यौरों के ऑनलाइन रखरखाव और मेरिट बेस्ड ऑनलाइन स्थानांतरण किए जाने के लिए ही मानव संपदा पोर्टल विकसित किया गया है।

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