UP Budget 2025: वित्त मंत्री ने अपराध नियंत्रण का दिया ब्योरा, बोले- प्रदेश में लाए सुशासन

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा अपराधियों के खिलाफ किए गए कठोर कदमों के आंकड़े साझा किए। खन्ना ने बताया कि 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद से राज्य में आपराधिक तत्वों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाए गए, जिसके परिणामस्वरूप 221 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, जबकि 8,022 अन्य घायल हुए।

2017 से अब तक 221 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 8,022 घायल

खन्ना ने कहा, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2017 में एक राज्य विरासत में मिला था, जहां भयावह कानून-व्यवस्था की स्थिति थी। राज्य में अपराधों और माफिया राज का बोलबाला था। सरकार ने अपराध के प्रति ‘बिलकुल बर्दाश्त नहीं’ करने की नीति अपनाई और राज्यभर में अपराधियों, गैंगस्टरों और माफिया के खिलाफ चौतरफा अभियान चलाया।”

उन्होंने बताया कि 20 मार्च 2017 से 23 जनवरी 2025 के बीच राज्य सरकार की कार्रवाई से महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। 2017 से अब तक माफिया के खिलाफ प्रभावी मुकदमे की पैरवी की गई, जिससे 73 मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित की गई। इनमें से 31 माफिया को आजीवन कारावास या कठोर कारावास की सजा दी गई, जबकि दो माफिया को मृत्युदंड भी दिया गया।

माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ सरकार का कड़ा रुख

खन्ना ने यह भी बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए गए। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत 11,254 मामले दर्ज किए गए और 3,775 दहेज हत्या के मामलों का समाधान किया गया। इसके अलावा, राज्य में साइबर अपराधों से निपटने के प्रयास भी उल्लेखनीय रहे हैं। 13,83,232 मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया गया, जिससे उत्तर प्रदेश इस मामले में देश में शीर्ष पर रहा।

आगे उन्होंने बताया कि राज्य में फोरेंसिक बुनियादी ढांचे में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। 2017 से पहले राज्य में केवल चार फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं थीं, जबकि अब आठ नई प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और छह और जिलों में इसकी स्थापना का कार्य चल रहा है।

खन्ना ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने सभी 74 जेलों और जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा मुहैया कराई है और जेलों में लगभग 4,800 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा, अवैध संचार को रोकने के लिए 24 जेलों में 3जी क्षमता वाले 271 मोबाइल फोन जैमर लगाए गए हैं।

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