‘जबरन पारित किया गया विधेयक…’ वक्फ संशोधन बिल पर बोलीं सोनिया गांधी
Sandesh Wahak Digital Desk: 12 घंटे से अधिक समय तक चली बहस के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 बुधवार रात लोकसभा में बहुमत से पास हो गया। एनडीए के तमाम दल इस विधेयक के पारित होने का स्वागत कर रहे हैं, जबकि विपक्षी दलों ने इस पर कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इस विधेयक को संविधान पर बेशर्मी से हमला और भाजपा की सोची-समझी रणनीति बताया है, जो समाज को स्थायी रूप से तोड़ने का उद्देश्य रखता है।
कांग्रेस की संसदिय पार्टी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, “कल वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 लोकसभा में पारित किया गया था और आज इसे राज्यसभा में पेश किया जाना है। यह विधेयक जबरन पारित किया गया और हमारी पार्टी का रुख स्पष्ट है। यह विधेयक संविधान पर बेशर्मी से हमला है। यह भाजपा की समाज को तोड़ने की रणनीति का हिस्सा है।”
विधेयक पर नसीम रजा (एनसीपी) विधायक जितेन्द्र अव्हाड ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “सरकार किसी के धार्मिक मामलों में क्यों घुसना चाहती है? क्या अब वे क्रिश्चियन समुदाय की जमीनों में भी घुसेंगे? क्या यह सरकार का काम है? यदि हिंदू मंदिरों में करोड़ों रुपये का सोना है, तो क्या सरकार उसे राष्ट्रीयकरण कर देगी? इनको बस हिंदू-मुसलमान के बीच फसाद पैदा करना है, इनको और कोई काम नहीं है।”
रामगोपाल यादव ने कही ये बात
समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने भी विधेयक की आलोचना करते हुए कहा, “यह नाजायज बिल है। हमारा रुख नहीं बदलेगा। हम वक्फ विधेयक को अनुचित मानते हैं। देश की सारी जमीन बड़े उद्योगपतियों को दे दी गई है और अब इस जमीन को भी उन्हीं उद्योगपतियों को देने का इरादा है।”
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने वक्फ विधेयक को लेकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “उद्धव गुट हमेशा मैदान छोड़कर भाग जाता है। हम खुली भूमिका ले रहे हैं। वक्फ की जमीन का फायदा लोगों को होना चाहिए। उद्धव गुट को हिम्मत से निर्णय लेना चाहिए और दोगली राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाल ठाकरे की विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं।”
लोकसभा में बुधवार रात 2 बजे विधेयक पर वोटिंग हुई, जिसमें कुल 464 वोटों में से 288 पक्ष में और 232 विरोध में पड़े। अब यह विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में इसे पास करने के लिए 119 सांसदों का समर्थन जरूरी है, जबकि एनडीए के पास 125 सांसद हैं। इस हिसाब से विधेयक के राज्यसभा में भी आसानी से पास होने की संभावना जताई जा रही है।
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