मणिपुर हिंसा पर दिल्ली महिला आयोग ने भेजी रिपोर्ट, स्वाति मालीवाल ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग

Sandesh Wahak Digital Desk: मणिपुर हिंसा मामले में दिल्ली महिला आयोग ने राष्ट्रपति को अंतरिम रिपोर्ट भेजी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मई, 2023 से मणिपुर जातीय संघर्षों से जूझ रहा है. जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई. कई घर, सांस्कृतिक स्थल और धार्मिक स्थल नष्ट हो गए. अनगिनत परिवारों का विस्थापन हो गया. इस कारण राज्य में राष्ट्रपति शाासन लगाया जाए.

दरअसल, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने महिलाओं का निर्वस्त्र वीडियो वायरल होने के बाद अपनी सहयोगी वंदना सिंह के साथ 23 जुलाई को चुराचांदपुर, मोइरांग, कोंगपोकपी और इंफाल जिलों सहित हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था, वहां उन्होंने हिंसा से प्रभावित लोगों से बातचीत की थी. इस दौरान वो राज्य के राज्यपाल से भी मिली थी.

स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति को 24 अंतरिम सिफारिशें दी है. इनमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना, मुख्यमंत्री का इस्तीफा और स्थिति का आकलन करने व राज्य में शांति लाने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की तत्काल यात्रा शामिल है. आयोग ने जातीय संघर्ष के मूल कारणों और संकट के प्रबंधन में सरकार के कार्यों और चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विशेष जांच दल की स्थापना का भी अनुरोध किया है.

उन्होंने कहा कि यह जांच दाल पुलिस बलों से 4 हजार से अधिक अत्याधुनिक हथियार लूटने, पिछले तीन महीनों में पुलिस की निष्क्रियता और मिलीभगत के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच करे.

इसके अलावा, उन्होंने ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में दो अलग-अलग एसआईटी की भी मांग की हैं, जिनमे से एक हत्या, लापता व्यक्तियों आदि के सभी मामलों की जांच की निगरानी करें और दूसरी विशेष रूप से यौन उत्पीड़न के मामलों को देखे. साथ ही, आयोग ने सिफारिश की है कि यौन हिंसा के सभी मामलों को सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए और सुनवाई राज्य के बाहर विशेषकर दिल्ली में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए.

मालीवाल ने कहा कि पीड़ित लोगों और उनके परिवारों को तत्काल 25 लाख रुपये का मुआवजा पैकेज प्रदान किया जाना चाहिए. आयोग ने यौन हिंसा के मामलों की शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करने की भी सिफारिश की है. आयोग ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के साथ-साथ उन बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भी सिफारिशें दी है, जो हिंसा के दौरान अनाथ हो गए होंगे.

इसके अलावा, उनके लिए आयोग ने पर्याप्त सहायता की मांग की है. स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति से मिलने और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए भी समय मांगा है.

Also Read: ‘पूरे देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया है’, राहुल गांधी का BJP पर हमला