‘सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में…’ शिक्षक भर्ती को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला

UP 69000 Teacher Recruitment: 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियों को दरकिनार कर 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार नियमों के तहत 69 हजार अभ्यार्थियों की नई चयन सूची तीन माह के अंदर बनाएं। जिसके बाद देश की राजनीति गरमा गई है। अब इस मामले को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाया है।

69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार की साजिशों को करारा जवाब है।

यह 5 वर्षों से सर्दी, गर्मी, बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रहे अमित मौर्या जैसे हज़ारों युवाओं की ही नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई… https://t.co/BSC94izQhY

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2024

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। यह 5 वर्षों से सर्दी, गर्मी, बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रहे अमित मौर्या जैसे हज़ारों युवाओं की ही नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हर योद्धा की जीत है। आरक्षण छीनने की भाजपाई ज़िद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। पांच साल ठोकरें खा कर बर्बाद होने के बाद जिनको नई सूची के ज़रिए नौकरी मिलेगी और जिनका नाम अब चयनित सूची से कट सकता है, दोनों की ही गुनहगार सिर्फ भाजपा है। ‘पढ़ाई’ करने वालों को ‘लड़ाई’ करने पर मजबूर करने वाली भाजपा सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) के तहत 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जून 2020 में जारी चयन सूची और 6800 अभ्यर्थियों की पांच जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से सूची बनाने के आदेश दिए हैं।

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