PNC Infratech: जांचों ने तोड़ा दम, होती रही हजारों करोड़ के ठेकों की बारिश

Sandesh Wahak Digital Desk/Manish Srivastava: पीएनसी इंफ्रा कम्पनी को न सिर्फ एनएचएआई बल्कि यूपी समेत कई सरकारों ने हजारों करोड़ के ठेकों से नवाजा है। ताजनगरी से जुड़ी कम्पनी का रिश्ता भाजपा के राज्यसभा सांसद और आगरा के पूर्व मेयर नवीन जैन से है। मध्य प्रदेश में एनएचएआई अफसरों को घूस देने पर सीबीआई ने पीएनसी पर शिकंजा कसा है। बीते वर्षों में जिस अंदाज में एनएचएआई ने कंपनी पर ठेकों की बारिश की है, उससे घूसखोरी की नींव गहरी नजर आ रही है।

भाजपा सांसद नवीन जैन पहले पीएनसी के कर्ताधर्ता थे। बाद में आरोपों से बचने के लिए भाइयों को डायरेक्टर बना दिया। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद पीएनसी को बड़े ठेके हासिल होते गए। लखनऊ के बीकेटी में वायुसेना स्टेशन के रनवे का करीब डेढ़ सौ करोड़ का ठेका पीएनसी को मिला। इससे पहले सीबीआई ने 2012 में लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे निर्माण में करोड़ों के घोटाले पर कम्पनी के ठिकानों पर छापे मारे थे। हाथ कुछ नहीं आया।

पीएनसी को मिला था लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे का ठेका

2017 में एनएचएआई के एनएच दो के चकेरी-इलाहाबाद खंड की करीब डेढ़ सौ किमी लम्बी छह लेन सडक़ का 2159 करोड़ का ठेका भी मिला। अखिलेश सरकार ने भी पीएनसी को लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे का ठेका दिया। बाद में एक्सप्रेसवे की मिटटी धंसने से उसमें समाई कार ने सुर्खियां बटोरी। पिछले वर्ष सडक़ परिवहन मंत्रालय ने फोरलेन सडक़ निर्माण से जुड़ा 819 करोड़ का ठेका दिया।

कम्पनी को कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के दो पैकेजों समेत तीन हजार करोड़ का ठेका दिया गया। ठेके की कुल कीमत 4384 करोड़ है। जिसमें सोनाली-गोरखपुर का काम भी शामिल है। फरवरी 2020 में उन्नाव-लालगंज सेक्शन का 1602 करोड़ का ठेका मिला। कम्पनी को खूब ठेके मिले, लेकिन जांचों ने मानो दम तोड़ दिया।

घूसखोरी कांड में भाजपा सांसद के भाई पर केस दर्ज

घूसखोरी मामले में सीबीआई ने छतरपुर में एनएचएआई के झांसी-खजुराहो हाईवे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर पुरुषोत्तम चौधरी सहित सात (पांच पीएनसी कर्मी) को गिरफ्तार किया। सभी को सीबीआई कोर्ट भोपाल ने 14 जून तक रिमांड पर भेजा है। दस आरोपियों में तीन फरार हैं। भाजपा सांसद नवीन जैन के भाई व डायरेक्टर योगेश जैन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। शनिवार को आगरा में सीबीआई ने छापे मारे थे। हाईवे निर्माण में अफसरों को घूस मिली है।

अवैध खनन में 104 करोड़ का जुर्माना, घोटाले दफन 

एमपी के छतरपुर में अवैध खनन पर कंपनी पर 104 करोड़ का जुर्माना लगा है। एटा-कासगंज फोरलेन पर पीएनसी ने सरकारी संपत्ति में दर्ज स्थानों से करोड़ों की मिटटी काटी। सपा शासन में बरेली-बदायूं फोरलेन के चौड़ीकरण में 280 करोड़ का भुगतान हुआ। पुरानी सडक़ से निकले मलबे से फोरलेन सडक़ बनाने का आरोप था। राष्ट्रपति भवन के दखल के बाद टीएसी जांच के आदेश हुए थे।

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