पीएम आवास योजना: विस्थापितों को पांच हजार में कब्जा

शेष धनराशि 10 साल की आसान किस्तों में देने की सुविधा, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दी गरीबों को राहत

Sandesh Wahak Digital Desk : एलडीए द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित किये गये भवनों के आवंटन में पात्र विस्थापितों को प्रथम वरीयता दी जाएगी। इसके तहत विस्थापितों को मात्र 5,000 रुपये पंजीकरण धनराशि जमा करने पर हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत भवन का कब्जा दे दिया जाएगा, जबकि शेष धनराशि 10 साल की आसान किस्तों में देनी होगी।

इससे आर्थिक रूप से कमजोर विस्थापितों को बड़ी राहत मिलेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष/मण्डलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में बुधवार को हुयी प्राधिकरण बोर्ड की 180वीं बैठक में ऐसे कई प्रस्ताव पास किये गये।

प्राधिकरण बोर्ड की 180वीं बैठक में ऐसे कई प्रस्ताव पास

इस मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी, सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर जिलाधिकारी राकेश सिंह, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, मुख्य अभियंता एके सिंह, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम व सहायक लेखाधिकारी विनोद श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी व बोर्ड के सदस्य पुष्कर शुक्ला एवं पीएन सिंह उपस्थित रहे।

उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शारदा नगर एवं बसंतकुंज योजना में निर्मित किये गये भवनों में से जो भवन रिक्त हुये हैं, उन्हें भविष्य में कुकरैल नदी से हटाये गये अतिक्रमणों के विस्थापितों के लिए आरक्षित/आवंटित किया जाएगा।

इसके अलावा बसंतकुंज योजना के सेक्टर-आई में निर्माणाधीन 3792 भवनों के आवंटन में भी विस्थापितों को प्रथम वरीयता दी जाएगी। वहीं व्यावसायिक श्रेणी के विस्थापित रिक्त व्यावसायिक दुकानों को मात्र 15 प्रतिशत धनराशि के अग्रिम भुगतान पर हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत प्राप्त कर सकेंगे, शेष धनराशि किस्तों में देनी होगी।

अब सामान्य आवंटियों को 25 प्रतिशत भुगतान पर कब्जा

सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्व में भवन आवंटित कराने वाले लोगों को भी प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सौगात दी गयी है। उन्होंने बताया कि अभी तक आवंटियों को सम्पूर्ण धनराशि जमा कराने के पश्चात ही आवास का कब्जा दिये जाने का प्राविधान था। अब इसमें छूट देते हुए ऐसे आवंटियों को 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने पर ही अनुबन्ध के आधार पर भवन का कब्जा दे दिया जाएगा तथा शेष धनराशि 07 वर्ष की मासिक किस्तों में ली जाएगी।

बसंतकुंज योजना में एलआईजी के 145 भूखण्ड

प्राधिकरण की बसंतकुंज योजना के सेक्टर-एच में पूर्व नियोजित ईडब्ल्यूएस भूखण्डों/भवनों के स्थान पर अब एलआईजी श्रेणी के 145 भूखण्ड सृजित किये जाएंगे। उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि बसंतकुंज योजना में पहले से ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 6912 भवन निर्मित/निर्माणाधीन हैं।

सीजी सिटी में बनेगा नौसेना का शौर्य संग्रहालय

एलडीए द्वारा विकसित सीजी सिटी योजना में नौ सेना शौर्य संग्रहालय बनेगा। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा योजना में 3.92 एकड़ भूमि आरक्षित की गयी है। वहीं, गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-7 में पुलिस मुख्यालय के सामने पुलिस एवं अद्र्ध सैनिक बलों के शौर्य स्मारक के निर्माण के लिए चिन्हित की गयी 3.52 एकड़ भूमि को सीमा सुरक्षा बल  के पक्ष में आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव भी बोर्ड द्वारा पारित किया गया है।

नेहरू इन्क्लेव के पूर्व आवंटियों को लॉटरी में वरीयता

सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि नेहरू इन्क्लेव योजना के पूर्व आवंटी जिन्हें भूखण्ड का कब्जा नहीं दिया जा सका है। वे अगर योजना के अंतर्गत रिक्त फ्लैटों के आवंटन के लिए नियमानुसार आवेदन करते हैं, तो उन्हें लॉटरी में वरीयता दी जाएगी तथा समायोजन नीति के तहत धनराशि जमा करायी जाएगी। इस सम्बंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा पारित किया गया है।

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