UP News: राणा स्टील की तर्ज पर कई फर्में फर्जीवाड़े में शामिल, ईडी ने नहीं दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

Sandesh Wahak Digital Desk: यूपी में सुनियोजित तरीके से अरबों की जीएसटी चोरी का खेल रफ्तार पकड़ रहा है। हाल ही में डीजीजीआई ने पश्चिमी यूपी के बड़े सपा नेता की राणा स्टील फैक्ट्री में करोड़ों की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश किया है। लोहे और पान मसाला कारोबार से जुडी फर्में इस खेल में सबसे आगे हैं। इसके बावजूद सरकारी एजेंसियां इन फर्मों पर शिकंजा पूरी तरह कसने में नाकाम साबित हो रही हैं।

नोएडा में 15 हजार करोड़ के जीएसटी फर्जीवाड़े का खेल पिछले साल बेनकाब होने के बाद केंद्रीय एजेंसियों के कान खड़े हुए थे। बड़ी तादाद में फर्जी फर्मों के सहारे अंजाम दी जा रही जीएसटी चोरी की पड़ताल शुरू हुई। हजारों करोड़ के खेल के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) की गाजियाबाद क्षेत्रीय इकाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली की 2660 फर्जी कंपनियों के बारे में जानकारी जुटा रही थी।

जीएसटी चोरी के जरिये हो रही मनी लॉन्ड्रिंग

इसके बावजूद इस खेल की रफ्तार कतई कम नहीं हुई। प्रदेश का वाणिज्य कर महकमा और सेंट्रल जीएसटी अभी तक इस खेल में शामिल आधे खिलाड़ियों तक भी पहुंच पाए हैं। खुद ईडी ने तय किया था कि जीएसटी चोरी के जरिये हो रही मनी लॉन्ड्रिंग पर शिकंजा कसने के लिए पीएमएलए ऐक्ट के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू की जायेगी।

इसके बावजूद ईडी ने इस दिशा में कोई खास काम अभी तक नहीं किया है। पीएमएलए एक्ट के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट का कहीं अता पता नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच के दौरान राज्य और केंद्र से जुड़े अफसरों की कारगुजारियां भी सामने आ सकती थीं। कच्ची पर्चियों पर सिर्फ राणा स्टील ही नहीं बल्कि प्रदेश की कई फैक्ट्रियों में कारोबार हो रहा है। हजारों फर्में फर्जी आईटीसी क्लेम और जीएसटी में रिबेट के जरिये बड़े घोटालों को अंजाम दे रही हैं।

कबाड़ियों के नाम पर हुई थी एक अरब से ऊपर की ठगी

कानपुर में कबाड़ का काम करने वालों और रिक्शा चलाने वाले कई सौ गरीबों के साथ 100 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन और 250 करोड़ से ऊपर के फर्जी बिलों का खेल पूर्व में सामने आ चुका है। इस धंधे के तार संगठित तरीके से यूपी भर में फैले हैं। गरीबों के दस्तावेज लेकर उन्हें दस हजार रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया था। इसी तरह बिजनौर जैसे छोटे जिले में सैकड़ों फर्जी फर्मों ने तीन सौ करोड़ से ऊपर का खेल किया था। फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर बेहद सधे हुए अंदाज में कर चोरी की इबारत लिखी जा रही है।

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