8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानिए कब से होगा लागू
Sandesh Wahak Digital Desk: केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है, जो 2026 से लागू होगा। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 2026 तक रहेगा।
केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय ऐसे समय लिया है। जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। लंबे समय से इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए काफी खुशखबरी भरी खबर है। अब अचानक सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए रास्ता साफ करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है।
बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारें में जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैठक में नए वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है। इस आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू
देश में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था। इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ मिला था। क्योंकि हर 10 वर्षों में वेतन आयोग लागू किया जाता है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि अंतिम वेतन आयोग का गठन हुए 10 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। आम तौर पर हर 10 साल में अगले वेतन आयोग का गठन हो जाता है। पुराने वेतन आयोग की जगह पर नए वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बीच भी सामान्यत: 10 साल का अंतर रहता है। ऐसे में आठवें वेतन आयोग का गठन जरूरी हो गया था।
बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को किया गया था। सातवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें उसके करीब डेढ़ साल बाद नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंप दी थी। उसके बाद 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गईं, जो अभी तक लागू हैं।
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