मोदी कैबिनेट ने विकास परियोजनाओं को दिखाई हरी झंडी, रेलवे, सड़कों और सिंचाई योजनाओं को मिली मंजूरी

Sandesh Wahak Digital Desk: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में रेलवे लाइन के दोहरीकरण से लेकर बाईपास निर्माण और सिंचाई योजनाओं तक कई अहम घोषणाएं शामिल रही।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले:

वेल्लोर रेलवे लाइन का दोहरीकरण

केंद्रीय कैबिनेट ने वेल्लोर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी। इस परियोजना से रेलवे सेवा की क्षमता और संचालन में सुधार होगा, जिससे यात्रा सुगम होगी।

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाली नई रेल योजना

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच रेल मार्गों को विस्तार देने के लिए नई रेल योजना को मंजूरी मिली है। इस परियोजना से दोनों राज्यों के बीच यातायात को और बेहतर बनाया जाएगा।

हरियाणा और पंजाब के लिए बड़ी अधोसंरचना योजना

हरियाणा और पंजाब के लिए एक विशाल अधोसंरचना योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत विभिन्न सड़क और रेल नेटवर्क परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा।

जीरकपुर को सैटेलाइट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा: सरकार ने जीरकपुर को सैटेलाइट शहर के रूप में विकसित करने की योजना को मंजूरी दी है, जिससे इस क्षेत्र का तेजी से विकास होगा और बुनियादी ढांचे की स्थिति में सुधार होगा।

जीरकपुर बाईपास परियोजना

पंजाब और हरियाणा के लिए 1878.31 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 19.2 किमी लंबे छह लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड जीरकपुर बाईपास को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का उद्देश्य पटियाला, दिल्ली और मोहाली एरोसिटी जैसे क्षेत्रों से यातायात को डायवर्ट करना और जीरकपुर, पंचकूला और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना है। यह योजना NH-7, NH-5 और NH-152 के व्यस्त शहरी हिस्सों में परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करेगी।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की उप-योजना

केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (CADWM) की उप-योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है ताकि किसानों को खेत तक पानी की आसान आपूर्ति मिल सके। योजना में दबावयुक्त भूमिगत पाइप सिस्टम, SCADA और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे जल उपयोग की दक्षता बढ़ेगी और किसानों की आय में सुधार होगा। इस योजना के लिए 1600 करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजट 2025-26 तक निर्धारित किया गया है।

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तिरुपति–पाकला–कटपडी रेल सेक्शन का दोहरीकरण

केंद्रीय कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तिरुपति–पाकला–कटपडी रेल सेक्शन (104 किमी) के दोहरीकरण को मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत ₹1332 करोड़ है। इस परियोजना से रेलवे की क्षमता, सेवा की विश्वसनीयता और परिचालन दक्षता में सुधार होगा, साथ ही भीड़भाड़ को कम किया जाएगा।

इन महत्वपूर्ण फैसलों के साथ, केंद्र सरकार ने देशभर में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने और नागरिकों के जीवनस्तर में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन परियोजनाओं से न केवल क्षेत्रीय विकास होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।

Also Read: ‘अब रिटायर हो जाना चाहिए’, खरगे ने गैर जिम्मेदार नेताओं को दी चेतावनी