UP Politics: गहलोत सरकार पर भड़कीं मायावती, बोलीं- कुंभकर्ण की नींद सोती रही…

Sandesh Wahak Digital Desk: बसपा सुप्रीमों मायावती (Mayawati) ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने ट्वीट के माध्यम से गहलोत सरकार (Gehlot Government) को घेरा है. दरअसल, बीते शुक्रवार को राजस्थान में शहरी और ग्रामीण इलाकों में साल में 125 दिन रोजगार के अलावा बुजुर्गों और दिव्यांगों को हर महीने न्यूनतम एक हजार रूपए की पेंशन की गारंटी देने वाला विधेयक पारित विधानसभा में किया गया. सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने इसे ‘एक नए युग की शुरुआत’ करार दिया. उन्होंने कहा कि देश में पहली बार इस तरह की पहल की गई है. इसको लेकर मायावती ने जमकर हमला बोला है.

मायावती का ट्वीट

मायावती ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लगातार दो ट्वीट किये. उन्होंने पहले पोस्ट में लिखा कि ‘राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा विधानसभा आमचुनाव से ठीक पहले न्यूनतम आय गारण्टी योजना आदि की घोषणा करना यह जनहित का कम तथा इनके राजनीतिक स्वार्थ का फैसला ज्यादा. इससे गरीब जनता को तुरन्त राहत मिलना मुश्किल, फिर भी केवल प्रचार पर सरकारी धन का भारी खर्च करना क्या उचित?’

दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ‘वैसे तो गहलोत सरकार अपने पूरे कार्यकाल कुंभकर्ण की नींद सोती रही और आपसी राजनीतिक उठापटक में ही उलझी रही, वरना जनहित व जनकल्याण से जुड़े अनेकों कार्य प्रदेश की जनता की गरीबी, बेरोजगारी, उनके पिछड़ेपन व तंगी के हालात के कारण सरकार द्वारा काफी पहले ही शुरू कर देना जरूरी था.’

2. वैसे तो गहलोत सरकार अपने पूरे कार्यकाल कुंभकर्ण की नींद सोती रही और आपसी राजनीतिक उठापटक में ही उलझी रही, वरना जनहित व जनकल्याण से जुड़े अनेकों कार्य प्रदेश की जनता की गरीबी, बेरोजगारी, उनके पिछड़ेपन व तंगी के हालात के कारण सरकार द्वारा काफी पहले ही शुरू कर देना जरूरी था।(2/2)

— Mayawati (@Mayawati) July 23, 2023

संसदीय कार्य मंत्री ने कही ये बात

विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023 लाया गया है. कानून बनाकर इस तरह की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी परिवारों को भी 125 दिवस का रोजगार मिलने की गारंटी होगी.

उन्होंने कहा कि कानून बन जाने के बाद उपरोक्त प्रावधान जनता को अधिकार के रूप में प्राप्त हो जाएंगे और इस बेमिसाल और ऐतिहासिक कानून से आमजन को बेतहाशा बढ़ती महंगाई से राहत भी मिलेगी. एक वर्ष में 125 दिवस का रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत प्रतिमाह न्यूनतम एक हजार रुपये पेंशन की गारंटी देने के लिए महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना शुरू होगी.

Also Read: BJP पर हमलावर हुए नकुल दुबे, बोले- मणिपुर जल रहा है, पीएम मोदी विदेश यात्रा कर रहे…