Lucknow: सड़क निर्माण में अनियमितताओं पर मंडलायुक्त ने नगर निगम को दिए सुधार के आदेश

Sandesh Wahak Digital Desk: स्मार्ट सिटी कार्यालय में आयोजित ‘नागरिक सुविधा दिवस’ में नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया गया। इस जनसुनवाई की अध्यक्षता मण्डलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने की, जिसमें एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

कार्यवाही के दौरान कुल 60 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 9 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष मामलों को संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से निस्तारण के लिए भेज दिया गया।

मण्डलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि नागरिकों के जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि नगरीय क्षेत्र में समस्याओं का समाधान कई विभागों की सहभागिता से ही संभव है। इसलिए प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को नागरिक सुविधा दिवस आयोजित किया जा रहा है, ताकि विभिन्न विभागों के सहयोग से समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।

इस जनसुनवाई में कई महत्वपूर्ण शिकायतें आईं, जिनमें से प्रमुख मुद्दे ये रहे:

जानकीपुरम में शवदाह स्थल की समस्या

शिकायतकर्ता ने बताया कि जानकीपुरम क्षेत्र के निवासी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जहां एक शमशान घाट के कारण वहां के नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मण्डलायुक्त ने तत्काल शमशान स्थल को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए।

सड़क निर्माण में अनियमितताएं

मोहल्ला गौरभीठ में सड़क निर्माण के दौरान कुछ हिस्सों में चौड़ाई कम की जा रही थी, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही थी। मण्डलायुक्त ने नगर निगम को मामले की जांच करने और निर्माण कार्य में सुधार करने के आदेश दिए।

अवैध निर्माण कार्य

शिकायतकर्ता ने बताया कि ग्राम देवपुर में बिना नक्शा पास कराए रो-हाऊस का निर्माण हो रहा है, जिसमें सरकारी भूमि भी शामिल है। मण्डलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्माण कार्य रोकने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इस जनसुनवाई में कुल 60 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 18 लखनऊ विकास प्राधिकरण, 33 नगर निगम, 3 बिजली, 1 डूडा विभाग, 2 जलकल, 1 ट्रैफिक और 2 आवास विकास विभाग से संबंधित थे।

संबंधित विभागों द्वारा इन मामलों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाएगा, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। कार्यवाही के दौरान अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि सभी मामलों का समाधान नागरिकों की संतुष्टि के अनुसार किया जाए।

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