लखनऊ : 17 हजार बकायेदार चिन्हित, होगी सीलिंग-कुर्की की कार्रवाई
नगर निगम को व्यावसायिक इलाकों में हजारों भवनों से नहीं मिल रहा हाउस टैक्स
Sandesh Wahak Digital Desk : हजरतगंज, अमीनाबाद, कैसरबाग व आसपास के तमाम क्षेत्रों में 17 हजार बकायेदार ऐसे हैं जो नगर निगम को हाउस टैक्स नहीं देते हैं। अब नगर निगम इनके खिलाफ सीलिंग कुर्की करने जा रहा है। यह वह बकायेदार हैं जिन्होंने नगर निगम को पिछले पांच वर्ष में एक बार भी टैक्स नहीं चुकाया है। अपर नगर आयुक्त ने इन बकाएदारों के खिलाफ अभियान चलाने का आदेश दिया है।
इन बकायेदारों को नगर निगम की ओर से नोटिस जारी कर दी गयी है। जल्दी ही सीलिंग व कुर्की शुरू होगी।
नगर निगम इस बार अभी से हाउस टैक्स के बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। अपर नगर आयुक्त अभय पांडेय ने इस संबंध में 22 जून 2023 को अधिकारियों के साथ बैठक की थी। जिसमें उन्होंने हाउस टैक्स के बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। सबसे पहले जोन एक के बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां के 17 हजार से ज्यादा बकाएदार ऐसे हैं जो पिछले 5 वर्षों से हाउस टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इनमें अधिकतर व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं।
लापरवाही के चलते पिछले पांच साल से एक बार भी नहीं की गई वसूली
नगर निगम के जोन एक के जोनल अधिकारी के मुताबिक ऐसे 17 हजार बकायेदारों को चिन्हित किया गया है। जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में हाउस टैक्स नहीं दिया है। इनमें से तमाम लोग ऐसे हैं जो पहले नियमित हाउस टैक्स चुकाते थे। लेकिन अचानक पांच साल से उन्होंने भी टैक्स देना बंद कर दिया है। नगर निगम की टीम ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है कि आखिर उन्होंने अचानक हाउस टैक्स देना क्यों बंद किया है।
ऐसे में अब इनके खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है। इनकी संपत्तियों की सीलिंग तथा कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बीते वर्षो में यह कार्रवाई वित्तीय वर्ष के आखिरी 3 महीनों में होती है लेकिन इस बार अभी से शुरू होने जा रही है। इस बार हाउस टैक्स को लेकर नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह ने पहले से ही निर्देश दे दिया है। वह बकाएदारों से वसूली की कार्रवाई की नियमित समीक्षा करेंगे।
लापरवाही करने वाले अधिकारियों तथा कर अधीक्षकों से नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा है कि वह कार्रवाई के लिए तैयार रहें। फिलहाल नगर निगम की तरफ से ऐसे बकायेदारों को नोटिस जारी कर दी गई है। मॉडल शाप, अस्पताल, होटल, पेट्रोल पंप, मॉल व अपार्टमेंट पर सबसे पहले कार्रवाई होगी।
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