जीएसटी से जुड़े केस अब निपटेंगे जल्द, सरकार उठा रही यह कदम
Sandesh Wahak Digital Desk: जीएसटी से जुड़े लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है, वहीं वित्त मंत्रालय देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 जीएसटी अपीलेंट अथॉरिटी बनाने जा रही है। जिसके लिए नोटिफिकेशन भी निकाल दिया गया है, वहीं इस फैसले से उन लोगों को काफी सुविधा होगी, जिनके मामले में कई-कई महीनों से लोकल अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं।
इसके साथ ही लोकल अदालतों और हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी काफी राहत मिलेगी, ऐसे केसों का भी बोझ कम होगा। दूसरी ओर मौजूदा समय में टैक्स अधिकारियों के फैसले से असंतुष्ट टैक्सपेयर्स को संबंधित हाई कोर्ट का रुख करना पड़ता है, जहाँ मामले निपटने में लंबा समय लगता है क्योंकि हाईकोर्ट पहले से ही लंबित मामलों के बोझ से दबे हुए हैं और उनके पास जीएसटी मामलों से निपटने के लिए कोई स्पेशल पीठ भी नहीं है।
जानकारी के अनुसार गुजरात तथा केंद्र शासित प्रदेशों दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव में जीएसटीएटी की दो पीठें होंगी, जबकि गोवा और महाराष्ट्र में कुल मिलाकर तीन पीठें स्थापित की जाएंगी। वहीं कर्नाटक और राजस्थान में दो-दो पीठ, जबकि उत्तर प्रदेश में तीन पीठ होंगी।
इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कुल मिलाकर दो-दो जीएसटीएटी पीठ होंगी, जबकि केरल तथा लक्षद्वीप में एक पीठ होगी। वहीं सात पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में एक पीठ होगी. अन्य सभी राज्यों में जीएसटीएटी की एक पीठ होगी।
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