निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लॉन्च करेगी कानूनी मेट्रोलॉजी पोर्टल

Sandesh Wahak Digital Desk : केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में बताया कि सरकार राष्ट्रीय कानूनी मापतोल पोर्टल (eMaap) को विकसित कर रही है, जिसका उद्देश्य व्यापार में पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस जारी करने, सत्यापन करने और अनुपालन की निगरानी के प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जाएगा।

eMaap पोर्टल का उद्देश्य और कार्य

eMaap पोर्टल राज्यों के कानूनी मापतोल विभागों और उनके पोर्टलों को एकीकृत कर, एक सार्वभौमिक राष्ट्रीय प्रणाली तैयार करेगा, जिससे enforcement और compliance की प्रक्रिया में सुधार होगा। इस पोर्टल के जरिए, व्यापारियों और उद्योगों को विभिन्न राज्य पोर्टलों पर पंजीकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिससे व्यापार में आसानी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

वर्तमान में, राज्य सरकारें पैकेज्ड सामानों का पंजीकरण, लाइसेंस जारी करने, और वजन और माप उपकरणों के सत्यापन/स्टैम्पिंग के लिए अपने-अपने पोर्टल का उपयोग करती हैं, लेकिन enforcement गतिविधियाँ और अपराधों का निपटारा ऑनलाइन नहीं होते। इस समस्या को हल करने के लिए, उपभोक्ता मामले विभाग सभी राज्य पोर्टलों को एकीकृत कर ‘eMaap’ के रूप में एक राष्ट्रीय कानूनी मापतोल पोर्टल तैयार कर रहा है, जो कानूनी मापतोल से संबंधित सभी कार्यों को कवर करेगा, साथ ही एक संवेदनशील और पारदर्शी डेटाबेस प्रदान करेगा।

विकास प्रक्रिया में प्रमुख बैठकें और विचार-विमर्श

ईMaap पोर्टल के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं। 30 अगस्त 2024 को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के साथ एक हाइब्रिड बैठक आयोजित की गई, जिसमें कानूनी मापतोल के नियंत्रकों और उनके प्रतिनिधियों ने पोर्टल के प्रारंभिक ढांचे पर चर्चा की। इसके बाद, 28 नवंबर 2024 को एक और बैठक हुई, जिसमें उद्योग संगठनों जैसे FICCI, CII, PHD, ASSOCHAM और राज्य कानूनी मापतोल विभागों के प्रतिनिधियों ने पोर्टल को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए।

eMaap के फायदे

• व्यापारियों और उद्योगों के लिए यह पोर्टल अनुपालन का बोझ कम करेगा, दस्तावेजी काम को कम करेगा, और कानूनी मापतोल अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के समय पर पालन को सुनिश्चित करेगा। इससे व्यापार का पारदर्शी और सुगम वातावरण बनेगा।
• उपभोक्ताओं के लिए, eMaap यह सुनिश्चित करेगा कि व्यापार में प्रयुक्त माप यंत्र सही तरीके से सत्यापित किए गए हों, जिससे बाजार लेन-देन में विश्वास बढ़ेगा। पोर्टल उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करेगा और प्रमाणपत्रों तक आसान पहुंच प्रदान करेगा।
• सरकार के लिए, यह पोर्टल डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण को सक्षम करेगा, enforcement गतिविधियों को सुगम बनाएगा, और नीति निर्माण को सरल बनाएगा, जिससे एक मजबूत और प्रभावी नियामक ढांचा तैयार होगा।

मंत्रालय ने बताया कि यह पोर्टल निर्माण क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा, क्योंकि यह प्रक्रिया को बेहतर बनाएगा और उद्योगों को जिम्मेदारी और दक्षता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा।