सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली गिफ्ट, सरकार कर रही है DA में इजाफे की तैयारी
DA Hike News : केंद्र सरकार दिवाली से पहले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3-4 फीसदी बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है।
हालांकि, महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में इजाफे की आधिकारिक पुष्टि अक्टूबर में होने की उम्मीद है और फिलहाल पूरी जानकारी भी सामने नहीं आई है। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का एलान किया था।
कितनी बढ़ेगी सैलरी ?
भत्ते में इजाफे से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होने का अनुमान है। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक, जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 तक है, उनके वेतन में प्रति माह 540 से 720 रुपये का इजाफा हो सकता है।
वहीं, 18 हजार रुपये के बेसिक सैलरी के साथ 30,000 रुपये का मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वर्तमान में 9,000 रुपये का डीए मिलता है, जो उनकी बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत है। अगर महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो यह बढ़कर 9540 रुपये हो जाएगी, जबकि 4 फीसदी की वृद्धि की सूरत में यह 9720 रुपये प्रति माह हो जाएगा।
जाने, क्या होता है महंगाई भत्ता ?
सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) प्रदान किया जाता है। जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) मिलता है। दोनों भत्तों को साल में दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 50 प्रतिशत पर निर्धारित डीए से लाभान्वित होते हैं।
सरकार ने इस साल मार्च में डीए और डीआर दोनों में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। भत्ते में इजाफे की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर की जाती है। इसमें डीए और डीआर ‘प्रतिशत परिवर्तन’ इंडेक्स के 12 महीने के एवरेज से तय किया जाता है।
बता दें कि भत्ते में कोई भी बदलाव हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को लागू होते हैं जबकि इजाफे का एलान आम तौर पर मार्च और सितंबर में किया जाता है।
डीए को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 2006 में संशोधित किया गया था और अब इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एआईसीपीआई में शामिल किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए DA की गणना पिछले तीन महीनों के औसत AICPI के आधार पर की जाती है।
Also Read : इस समझौते के साथ ही खत्म हुआ BharatPe और Ashneer Grover के बीच का विवाद
