बिहार सरकार पर चार हजार करोड़ का जुर्माना, जानिए बड़ी वजह
Sandesh Wahak Digital Desk : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को वैज्ञानिक रूप से ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करने में विफल रहने के लिए बिहार सरकार पर 4,000 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया। पीठ ने बताया कि जुर्माने की राशि का उपयोग ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को विकसित करने, पुराने कचरे के उपचार और सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना और मल कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए किया जाएगा।
अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की पीठ ने निर्देश दिया कि राशि को दो महीने के भीतर रिंग-फेंस खाते में जमा किया जाए और राज्य में केवल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाए।
राज्य में अपनी विफलता के लिए सिद्धांत का भुगतान
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद और ए सेंथिल वेल सहित खंडपीठ ने कानून के उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा, “हम प्रदूषक पर 4,000 करोड़ रुपये का मुआवजा वसूलते हैं, जो राज्य में अपनी विफलता के लिए सिद्धांत का भुगतान करता है।” वैज्ञानिक रूप से तरल और ठोस कचरे का प्रबंधन कानून के जनादेश, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायाधिकरण के निर्णयों के उल्लंघन में किया जाता है।”
पीठ ने आगे बताया कि जुर्माने की राशि का उपयोग लाभकारी विकास के लिए किया जाएगा जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं, पुराने कचरे का उपचार और सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना, और मल कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्र शामिल हैं।
NGT ने जारी किया आदेश
एनजीटी ने नोट किया कि 11.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक की विरासत के साथ-साथ 4072 मीट्रिक टन प्रति दिन असंसाधित शहरी कचरा था और तरल अपशिष्ट उत्पादन और उपचार में अंतर 2,193 मिलियन लीटर प्रति दिन था।
उपयुक्त स्थानों पर खाद बनाने के लिए गीले कचरे का उपयोग करने के लिए बेहतर विकल्पों का पता लगाया जाना चाहिए। एनजीटी बेंच ने कहा कि विकेंद्रीकृत/पारंपरिक प्रणालियों या अन्यथा में शामिल वास्तविक खर्चों के आलोक में सीवेज उपचार संयंत्रों के लिए व्यय के पैमाने की समीक्षा की जा सकती है।
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