Firozabad: करोड़ों की जमीन पर घूसखोरी का खेल, SDM-तहसीलदार ने रिश्तेदारों के नाम करा ली 80 बीघा जमीन

Sandesh Wahak Digital Desk: प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से करोड़ों की जमीन पर घूसखोरी का मामला सामने आया है। जिसके बाद पूरे प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई। शिकायत पर जिलाधिकारी ने एसडीएम और तहसीलदार को तत्काल हटा दिया है। इसके साथ मामले की जांच के लिए सीडीओ की अध्यक्ष में जांच कमेटी का गठन किया गया है।

आपको बता दें कि ये पूरा मामला जिले के सिरसागंज तहसील के रुधैनी गांव का है। यहां रहने वाले एक किसान ने पहली पत्नी की मौत के बाद अपनी साली से विवाह किया। लेकिन दोनों में से किसी के संतान नहीं हुई। दूसरी पत्नी की निधन भी 1985 में हो गई। वर्ष 2019 में किसान का निधन हो गया। इसके बाद उसके हिस्से की जमीन उसके बड़े भाई के बेटों के नाम आ गई। यहां से विवाद की स्थिति बनी। विरासत का मामला तहसीलदार कोर्ट में पहुंचा।

एक शख्स ने स्वयं को किसान का दत्तक पुत्र बताते हुए जमीन पर दावा किया। काफी लंबे समय तक चले इस मामले में कोई निर्णय नहीं हो सका। खुद को किसान के परिवार का सदस्य बताने वाले योगेंद्र कुमार नाम के शख्स ने कहा कि अधिकारियों ने दूसरे पक्ष से मिलकर जमीन की सौदेबाजी कर ली गई।

80 बीघे जमीन की करोड़ों मे कीमत

उपजिलाधिकारी ने 7 जून को दूसरे पक्ष के हक में निर्णय दे दिया। इसके बाद 8 और 9 जून को क्रमश: सेकंड शनिवार और रविवार की वजह से छुट्टी रही। सोमवार को तहसील खुलते ही एसडीएम ने आनन फानन में दूसरे पक्ष के नाम खतौनी में नाम चढ़वा दिया। इसके बाद 12 जून 10 बैनामे कराए गए। जिनका कुल क्षेत्रफल 80 बीघा बताया जा रहा है। जिसकी कीमत करोड़ों रुपये की है।

आरोप हैं कि ये बैनामे SDM विवेक राजपूत ने अपने गांव के दो लोगों और प्रभारी तहसीलदार नवीन कुमार ने अपने रिश्तेदारों के नाम कराए हैं। मामले की शिकायत योगेंद्र ने 26 जून को जिलाधिकारी रमेश रंजन से की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने उपजिलाधिकारी को जिला मुख्यालय पर संबद्ध कर दिया। जबकि प्रभारी तहसीलदार को शिकोहाबाद तहसील स्थानांतरित कर दिया।

इस मामले में जिलाधिकारी रमेश रंजन ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए आरोपी अधिकारियों को वहां से हटा दिया गया है। ताकि किसी भी तरह से जांच प्रभावित ना हो सके। इसके साथ ही सीडीओ की अगुवाई में जांच कमेटी का गठन किया गया है। जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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