Lucknow: अकबरनगर के विस्थापितों को मिलने लगे पीएम आवास के आवंटन पत्र

Sandesh Wahak Digital Desk : लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अकबरनगर प्रथम व द्वितीय में कुकरैल नदी की जमीन से विस्थापित लोगों को प्रधानमंत्री आवास का आवंटन शुरू कर दिया है। प्राधिकरण की अध्यक्ष व मण्डलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने सोमवार को अकबरनगर में लगे विशेष शिविर में पहुंच कर विस्थापितों को आवंटन पत्र वितरित किए। इस मौके पर एलडीए उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी व सचिव पवन कुमार गंगवार समेत कई अफसर-कर्मचारी मौजूद रहे।

इस दौरान मण्डलायुक्त ने विस्थापितों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी तरह की अफवाह में न आएं। एलडीए विस्थापितों के लिए विशेष छूट के साथ सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आवास व दुकानों का आवंटन कर रहा है।

दिव्यांग जन को भूतल पर भवन आवंटित किया जाए- मंडलायुक्त

इसे लेकर लोगों के मन में कोई भी संदेह हो तो वह शिविर में आकर सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि विस्थापितों में अगर कोई दिव्यांग जन है। तो उन्हें प्राथमिकता व उपलब्धता के आधार पर भूतल पर भवन आवंटित किया जाए।

आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने के पहले दिन 33 विस्थापितों को बसन्त कुंज योजना स्थित प्रधानमंत्री आवास के आवंटन पत्र सौंपे गए। अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि विस्थापितों को पंजीकरण कराने में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए एलडीए ने अकबरनगर पुलिस चौकी के निकट ही विशेष पंजीकरण शिविर लगाया है, जो 21 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा।

इस शिविर में डूडा की आसरा आवास योजना के लिए भी पंजीकरण कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अभी तक अकबरनगर प्रथम व द्वितीय के कुल 82 विस्थापितों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए पंजीकरण कराया है, जिसमें से डूडा द्वारा 46 विस्थापितों का सत्यापन कर लिया गया है। सोमवार को कैम्प में आये 33 विस्थापितों को भवनों के आवंटन पत्र सौंप दिए गए।

5000 रुपये में आवास का पंजीकरण

एलडीएउपाध्यक्ष ने बताया कि विस्थापितों को कई सहूलियतें दी जा रही हैं। इसमें एक तरफ प्रधानमंत्री आवास की पंजीकरण धनराशि 10,000 से घटाकर 5,000 रुपए कर दी गयी है। वहीं, दूसरी तरफ  व्यावसायिक श्रेणी में 25 प्रतिशत के स्थान पर मात्र 15 प्रतिशत धनराशि के अग्रिम भुगतान पर ही दुकानों का कब्जा दिया जा रहा है।

बड़े परिवारों के लिए भी योजना

जनके परिवार बड़े हैं या फिर जो अधिक क्षेत्रफल के आवास लेना चाहते हैं तो वे एलडीए की योजनाओं में रिक्त फ्लैटों को 15 प्रतिशत के अग्रिम भुगतान पर लेकर निवास कर सकते हैं। इन सभी श्रेणियों में हायर पर्चेज एग्रीमेंट के तहत विस्थापितों को आवास व दुकान का कब्जा दे दिया जाएगा, जबकि शेष धनराशि 10 वर्षों की आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी जा रही है।

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