Budget 2024: आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं, मिडिल क्लास के लिए आवास; प्वाइंट्स में समझे बजट की बड़ी बातें

By The Sandesh Wahak On Feb 1, 2024

Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2024-25 के लिए बजट पेश किया। यह अंतरिम बजट है, क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का यह छठा बजट है।

इन प्वाइंट्स के जरिए समझिए बजट की अहम बातें

आयकर रिटर्न के प्रसंस्करण की अवधि 2013-14 के 93 दिन से घटकर इस साल सिर्फ 10 दिन रह गयी है।
आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं। प्रत्यक्ष और परोक्ष कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है।
वित्त वर्ष 2024-25 में 30.80 लाख करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां (उधारी को छोड़कर) रहने का अनुमान है।
राज्यों में विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त कर्ज का प्रावधान।
शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए एक गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के लिये परियोजना को व्यावहारिक बनाने को लेकर वित्तपोषण दिया जाएगा।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपये रहने का संशोधित अनुमान।
चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान, अगले वित्त वर्ष में इसे 5.1 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य।
लक्षद्वीप समेत समूचे देश में पर्यटन बढ़ाने के लिए ढांचागत विकास पर सरकार का विशेष ध्यान।
बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर खर्च 11 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये रहेगा, यह जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है।
सरकार का कोयला ‘गैसिफिकेशन’ के जरिये प्राकृतिक गैस घटाने का लक्ष्य है।
उड़ान योजना के तहत 517 नये मार्ग जोड़े जाएंगे।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक, डेयरी प्रसंस्करण एवं पशुधन के लिए ढांचागत विकास कोष।
तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिये रणनीति तैयार की जाएगी।
सरकार निवेश जरूरतों को पूरा करने के लिये आकार, क्षमता, कौशल, नियामकीय रूपरेखा के नजरिये से वित्तीय क्षेत्र तैयार करेगी।
देश में 1,361 मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा, मत्स्य संपदा के तहत एक्वाकल्चर दोगुना किया जाएगा।
सरकार आर्थिक दृष्टिकोण अपनाएगी जो सतत विकास को सुविधाजनक बनाएगा और उत्पादकता में सुधार लाएगा।
नैनो यूरिया के सफल क्रियान्वयन के बाद नैनो डीएपी का भी विभिन्न फसलों में छिड़काव के लिए विस्तार किया जाएगा।
हम ग्रामीण आवास योजना के तहत तीन करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के करीब हैं; अगले पांच वर्षों में दो करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा।
सरकार डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए योजना लाएगी।
सरकार देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च तथा अधिक संसाधन कुशल आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने में मदद करेगी।
मौजूदा जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने के बारे में सुझाव देने के लिए समिति का गठन होगा।
मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लेकर आएगी सरकार, किराये के घरों, झुग्गी बस्तियों एवं चाल में रहने वाले लोगों के लिए योजना होगी।
कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया का उपयोग किया जाएगा।
‘रूफटॉप सोलर’ परियोजना के तहत एक करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त।
कोविड महामारी के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ घर मुहैया कराए गए, दो करोड़ नए घर भी परिवारों को दिए जाएंगे।
तीन तलाक को अवैध बनाना, महिलाओं के लिए एक तिहाई विधायी सीटें आरक्षित करना सरकार के महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम पर प्रकाश डालता है।
सरकार का जीडीपी को अधिक व्यापक बनाने, बेहतर राजकाज, विकास और प्रदर्शन पर जोर है।
जो सुधार किये गये हैं, उससे अगला पांच साल अभूतपूर्व विकास का होगा।
अगले पांच साल देश के लिए अभूतपूर्व विकास का समय होगा, विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा।
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले कदमों से इसे निर्धारित दायरे तक लाने में मदद मिली।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत कर रही है।
जनधन खातों के जरिये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से 34 लाख करोड़ रुपये अंतरित किये गये, इससे 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई।
पीएम मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ कर्ज महिला उद्यमियों को बांटे गए।
सरकार ने जीडीपी को ‘गवर्नमेंट, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस’ का नया अर्थ दिया है, समावेशी विकास पर विशेष ध्यान।
पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया है।
देश के 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन का लाभ मिला है।
हम प्रणालीगत असमानताओं को दूर कर रहे हैं; हम परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाया जा सके।
आज का युवा रोजगार देने वाला बन रहा है, विभिन्न सरकारी योजनाओं से मिल रहा है प्रोत्साहन।
मुफ्त राशन से 80 करोड़ लोगों की खाने की चिंता खत्म हुई।
साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था; सरकार ने सही मायने में उनपर काबू पाया।
देश में 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, सरकार गरीबों को सशक्त बना रही।
पीएम-स्वनिधि से 78 लाख रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को लाभ मिला, पीएम विश्वकर्मा योजना ने भी लाभांवित किया।
सामाजिक न्याय हमारी सरकार का मॉडल… गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता पर विशेष ध्यान।
पंच प्राण ने अमृतकाल के लिये मजबूत बुनियाद तैयार किया है , 2047 तक विकसित भारत के लिए काम कर रहे।
पंच प्राण ने अमृतकाल के लिये मजबूत बुनियाद तैयार किया है , 2047 तक विकसित भारत के लिए काम कर रहे।
देश ने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों पर काबू पाया, आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार की।
संरचनात्मक सुधारों, जन-हितैषी कार्यक्रम और रोजगार के अवसरों ने अर्थव्यवस्था में नया जोश भरने में मदद की।
अपने कार्यों के दम पर हमें उम्मीद है कि सरकार को फिर से मजबूत जनादेश मिलेगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 साल में काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।