केंद्र सरकार से BSNL को मिले 300 करोड़ रुपये, यूपी के 16,718 गांवों को होगा इसका फायदा

Sandesh Wahak Digital Desk। उत्तर प्रदेश जल्द ही 5-जी सेवाएं शुरू होंगी। इसकी तैयारियों को लेकर सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। बीएसएनएल द्वारा शुरू की जा रही इस सेवा के लिए केंद्र सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपए दिया जा चुका है। प्रदेश के 226 चिन्हित स्थानों पर मोबाइल टावर्स लगाने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को जल्द ही भूमि उपलब्ध कराने को कहा गया है।

भारत सरकार द्वारा 5जी सेवाओं के रोल आउट के लिए स्ट्रीट फर्नीचर, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, शासकीय कार्यालय, संपत्तियां बस टर्मिनल, सरकारी कालोनियां, बिजली के खंभों, विद्यालय भवन आदि के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी।

गतिरोध खत्म करने पर हुई चर्चाएं

बता दें कि 5जी से इंटरनेट आफ थिंग्स, आर्टिफीसियल इंटेलीजेंस, एमटूएम कम्युकेशन, आगमेंटेड रियलिटी और वर्चुवल रियलिटी के साथ नौकरियों को भी बढ़ावा मिलेगा। कांफ्रेस के दौरान अधिकारियों ने बताया कि दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए यूपी राइट ऑफ वे पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए सभी आवेदनों, जिसमें शासकीय भूमि, भवन अंतर्निहित नहीं है।

उसमें डीम्ड अप्रूबल की 45 दिनों की व्यवस्था तथा शासकीय भूमि भवनों पर मोबाइल टावर की स्थापने के लिए भारत सरकार की अधिसूचना में प्राविधाति 60 दिनों में डीम्ड अप्रूबल की व्यवस्था लागू की गई है।

इसमें मोबाइल टावर्स की स्थापना के लिए आवेदन शीघ्र निस्तारित होंगे। कांफ्रेंस का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यसचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने किया। इस दौरान विशेष सचिव सूचना प्रद्योगिकी अक्षय त्रिपाठी, कुमार विनीत सहित काफी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे।

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