Laptop-PC इंपोर्ट करने वाली कंपनियों को बड़ी राहत, 2025 में आयात पर नहीं लगेगा बैन
Sandesh Wahak Digital Desk : केंद्र सरकार ने लैपटॉप, पर्सनल कम्प्यूटर (Laptop-PC Import) और टैबलेट इंपोर्ट करने वाली कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इस महीने इन उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की सीमा को एक और साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि, सरकार का मुख्य फोकस लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर है।
सरकार ने 2025 तक कंपनियों को लैपटॉप, पीसी और टैबलेट का आयात जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन इसके बाद इंपोर्ट में धीरे-धीरे कमी लाने की योजना है। सूत्रों का कहना है कि सरकार अगले 6 महीने में इंपोर्ट पर 5 प्रतिशत तक कमी लाने के लिए नई नीति लागू कर सकती है।
मेक इन इंडिया को बढ़ावा
सरकार ने यह कदम ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के तहत लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया था। हालांकि, इंडस्ट्री की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को तुरंत लागू नहीं किया गया। अगस्त 2023 में सरकार ने लैपटॉप, पीसी और टैबलेट के फ्री इंपोर्ट पर बैन लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे बाद में स्थगित कर दिया गया।
इसके बाद अक्टूबर 2023 में सरकार ने ‘इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम’ लागू किया, जिसके तहत आईटी हार्डवेयर कंपनियों को अपने इंपोर्ट से जुड़े आंकड़े रजिस्टर करना और सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दिया गया।
कंपनियों को पूरा समय मिलेगा
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार 2025 के मध्य में इस नीति की फिर से समीक्षा कर सकती है। ऐसा अनुमान है कि तब तक सभी प्रमुख ब्रांड भारत में लैपटॉप, पीसी और टैबलेट का निर्माण शुरू कर देंगे। लोकल मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ने के बाद सरकार धीरे-धीरे इंपोर्ट पर कमी लाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक लैपटॉप, पीसी और टैबलेट पर 0 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी की छूट देने का भी फैसला किया है, ताकि कंपनियों को लोकल मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ाने का प्रोत्साहन मिल सके। इसके बाद, बाजार की डिमांड और सप्लाई की समीक्षा करने के बाद सरकार इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा सकती है, जिसका सीधा लाभ घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा।
