Bahraich News : माफिया गब्बर सिंह पर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, एक और आवास किया कुर्क
Sandesh Wahak Digital Desk: यूपी के बहराइच जिला प्रशासन ने जेल में बंद माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने गब्बर सिंह का एक और आवास जिसकी अनुमानित कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये है, उसको सील कर कुर्क कर लिया है।
सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर और पुलिस अधिकारी की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर राजा मोहल्ले में बने गब्बर सिंह के आवास पर पुलिस की टीम पहुंची थी। इसके बाद डुगडुगी बजाकर थाना कोतवाली देहात के प्रभारी इंस्पेक्टर परमानंद तिवारी ने सरकारी आदेश को पढ़कर सुनाया। जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।
बहराइच डीएम ने दिए थे निर्देश
बता दें की कार्रवाई से एक सप्ताह पहले ही बहराइच जिलाधिकारी के निर्देश पर गब्बर सिंह व उसकी पत्नी सारिका सिंह के नाम पर दर्ज इस मकान पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया था। प्रशासन की नजर में गब्बर सिंह ने आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से ये कोठी बनाई है।
एसपी द्वारा 9 अक्टूबर को जिलाधिकारी को सौंपी रिपोर्ट में बताया गया कि मुकदमा अपराध संख्या 125/ 2022 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद निवारण अधिनियम 1986 के तहत जेल में बंद अभियुक्त देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह ने आपराधिक कृत्यों से एक आलीशान भवन बना रखा है। साथ ही वह आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त है।
ये रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी मोनिका रानी ने गब्बर सिंह की इस कोठी समेत दो संपत्तियों जिसकी अनुमानित कीमत 1,46,81269 आंकी गई थी। जो गब्बर और उसकी पत्नी सारिका के नाम पर दर्ज थी। उसकी कुर्की की कार्यवाही के लिए नोटिस जारी कर दिया। जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर ने कुर्की की नोटिस गब्बर सिंह के उक्त मकान पर चस्पा करवा दी थी। आज उस मकान की जब्तीकरण की कार्यवाही करते हुए प्रशासन से उसे सरकारी ताला लगाकर सील कर दिया।
बंधन होटल किया था सीज
इससे पहले 24 जुलाई 2022 को बहराइच के डीएम रहे दिनेश चंद्र सिंह के निर्देश पर गब्बर सिंह के डिगिहा तिराहे पर स्थित बंधन होटल को सीज कर कुर्क किया गया था। जिसकी कीमत 25 करोड़ बताई जा रही थी। बता दें कि गब्बर सिंह का नाम प्रदेश के टॉप 50 माफियाओं में शुमार है। गब्बर सिंह पर चार दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।
Also Read: Bahraich Violence Case: कोर्ट ने 11 नवंबर तक लगाई ध्वस्तीकरण पर रोक, सरकार से पूछे ये सवाल