पीआरडी जवानों का बढ़ा भत्ता, योगी कैबिनेट में 15 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में प्रांतीय रक्षकदल (पीआरडी) के जवानों का भत्ता बढ़ाए जाने, हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण, और अन्य कई योजनाओं के संबंध में अहम निर्णय लिए गए।
मुख्य प्रस्तावों की मंजूरी:
प्रांतीय रक्षकदल के जवानों का भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव: कैबिनेट ने प्रांतीय रक्षकदल (पीआरडी) के स्वयंसेवकों का भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे इन जवानों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
हाथरस में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि हस्तांतरण: कैबिनेट ने हाथरस में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार होगा।
नगरीय उपयोग प्रभार शुल्क वसूलने की नियमावली: उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन नियमावली-2023 के तहत नगरीय उपयोग प्रभार के निर्धारण और संग्रहण के लिए नियमावली-2025 जारी करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
हाईटेक टाउनशिप नीति में संशोधन: कैबिनेट ने हाईटेक टाउनशिप नीति-2023 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके तहत विभिन्न नगर विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत आवासीय परियोजनाओं में गृह कर, जल कर के संबंध में निर्णय लिया गया।
अयोध्या में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए भूमि उपलब्ध कराना: अयोध्या में मंदबुद्धि छात्रों के लिए 4000 वर्ग मीटर जमीन ब्रम्हकुंड अयोध्या में नजूल गाटा-संख्या-695 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
अयोध्या में 300 बेड का चिकित्सालय बनाने के लिए भूमि हस्तांतरण: अयोध्या में 300 बेड के चिकित्सालय के निर्माण के लिए पुराने सीतापुर आई हास्पिटल की भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नाम हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी मंजूरी प्राप्त हुआ।
परिवहन विभाग के कर ढांचे में बदलाव: परिवहन विभाग के कर ढांचे में बदलाव के लिए नई अधिसूचना जारी करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
हैंडलूम और पावरलूम उद्योग को अनुदान: उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम सिल्क टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पालिसी-2017 के तहत छूटी इकाइयों को अनुदान देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
इन फैसलों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति तेज होगी और जनता को विभिन्न लाभ मिलेंगे।
