विजय माल्या की संपत्ति बेचकर हुई इतने करोड़ रुपये की वसूली : वित्त मंत्री ने लोकसभा में बताया

Sandesh Wahak Digital Desk : केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने भगोड़े व्यापारी विजय माल्या की संपत्तियों की बिक्री से कुल 14,131.6 करोड़ रुपये वसूले हैं। यह कदम सरकार की वित्तीय अपराधों से निपटने और प्रभावित संस्थाओं को उनके पैसे वापस दिलाने की लगातार चल रही कोशिशों का हिस्सा है।

विजय माल्या का मामला

विजय माल्या, जो पहले एक सांसद भी थे, 2016 में किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बीच भारत छोड़कर भाग गए थे। भारतीय सरकार उन्हें प्रत्यर्पित करने के लिए ब्रिटेन से लगातार प्रयास कर रही है ताकि वे भारत में न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर सकें। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत संपत्तियां जब्त की गई थीं, जिन्हें अब बैंकों और अन्य कर्ज़दारों को बकाए की वसूली के लिए बेचा गया है।

व्यापक वसूली प्रयास

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कई बड़े आर्थिक अपराधियों से संपत्तियां वसूल की हैं:

• विजय माल्या: 14,131.6 करोड़ रुपये की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लौटा दी गई।
• नीरव मोदी: बैंकों को 1,052.58 करोड़ रुपये की संपत्ति वापस मिली।
• मेहुल चोकसी: 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियां नीलामी के लिए अटैच की गईं।
• नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL): वास्तविक निवेशकों को 17.47 करोड़ रुपये लौटाए गए।

कुल मिलाकर, प्रवर्तन निदेशालय ने आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में 22,280 करोड़ रुपये की संपत्तियां पीड़ितों या अधिकारिक दावेदारों को लौटा दी हैं।

सरकार का कड़ा संदेश

सीतारमण ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि वह आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी, चाहे वे देश में हों या विदेश में। “हमने इन अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और प्रवर्तन निदेशालय ने इन पैसों को वसूल कर बैंकों को लौटा दिया है,” वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा।

काले धन और विदेश में छुपाए गए संपत्तियों पर सख्ती

वित्त मंत्री ने 2015 में लागू काले धन कानून (Black Money Act) के प्रभाव पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत टैक्सपेयर्स को विदेशों में छुपाई गई संपत्तियां स्वेच्छा से घोषित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 2024-25 में विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने वालों की संख्या बढ़कर 2 लाख तक पहुंच गई, जो 2021-22 में केवल 60,467 थी।

उन्होंने यह भी बताया कि जून 2024 तक, काले धन कानून के तहत 697 मामलों में 17,520 करोड़ रुपये से अधिक की मांग की गई है, और 163 अभियोजन मामले दर्ज किए गए हैं।

सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सभी प्रकार के अपराधियों से न्याय की प्रक्रिया के तहत संपत्तियां वसूल करने का कार्य जारी रखेगी।