UP: इस विभाग के 7 हजार से ज्यादा कर्मचारियों के वेतन पर रोक, इस वजह से हुई कार्रवाई
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के सात हजार से ज्यादा कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। इन कर्मचारियों ने पर राज्य सरकार की तरफ से संपत्ति का ब्योरा ना देने पर ये कार्रवाई की गई है।
बता दें कि पावर कार्पोरेशन और विद्युत वितरण निगमों में कार्यरत 7572 अभियंताओं और अन्य कर्मियों ने अपनी चल- अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। इनके विरुद्ध प्रबंधन ने सख्त कदम उठाया है। इसके साथ ही ये निर्देश दिया गया है कि कर्मचारी जब तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे। तब तक उनके सितंबर माह का वेतन पर रोक लगी रहेगी।
पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने सभी अभियंता और अन्य कर्मचारी 15 अगस्त तक अपनी संपत्ति का ब्योरा निगमों के ईआरपी पोर्टल पर अपलोड कर दें। इसके बाद भी 7572 कार्मिकों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। ऐसे में कार्पोरेशन प्रबंधन ने सख्त कदम उठाया है।
सभी विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों और निदेशक (कार्मिक) को निर्देश दिया है कि ब्यौरा नहीं देने वालों का सितंबर माह का वेतन रोक दिया जाए। संबंधित कार्मिक जब तक चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं। तब तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
निगमवार ब्यौरा नहीं देने वाले कार्मिक
- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम- 3033
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम- 1674
- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम- 1669
- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम – 981
- पावर कार्पोरेशन मुख्यालय- 170
- कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी- 45
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