Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए नई स्कीम की घोषणा, मोदी कैबिनेट में UPS को मिली मंजूरी
Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने नई स्कीम की घोषणा की है। सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) यानी एकीकृत पेंशन योजना को लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है।
बताया गया है कि सरकार ने नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है।
पीएम मोदी ने बनाई थी कमेटी
कैबिनेट के फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देशभर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि एनपीएस स्कीम में सुधार किया जाए। इस सुधार के लिए अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी बनाई थी। डॉ सोमनाथन इस कमिटी के चेयरमैन थे।
इस कमेटी ने 100 से अधिक सरकारी कर्मचारी संगठनों के साथ बात की। करीब सभी राज्यों के साथ इस कमिटी ने बातचीत की। राज्य सरकारों के कर्मचारियों के संगठनों को भी तरजीह दी गई। पीएम ने इस विषय को गंभीरता से लिया था। कमिटी की सिफारिश के आधार पर सरकार ने एकीकृत पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है।
800 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
सरकार के मुताबिक बकाया राशि (एरियर) पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पहले साल में सालाना लागत में करीब 6,250 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को UPS में स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा।
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