UP School Digital Attendance: शिक्षकों के विरोध के बीच जिलों में सख्ती, रोका गया वेतन
UP school Digital Attendance: परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल उपस्थिति (Digital Attendance) को लेकर शिक्षकों के विरोध जारी है। इस बीच प्रदेश के कई जिलों में सख्ती शुरू हो गई है। राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी और उन्नाव में तीन दिन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है।
डिजिटल अटेंडेंस को लेकर तीसरे दिन ( 10 जुलाई) भी शिक्षकों का विरोध जारी रहा। शिक्षकों ने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। इसके साथ ही शिक्षकों ने संयुक्त संघर्ष मोर्चा का गठन कर 15 जुलाई को हर जिले में प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का निर्णय लिया। इसी बीच 11 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस न दर्ज कराने वाले शिक्षकों-कर्मचारियों पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
काली पट्टी बांधकर शिक्षकों ने जताया विरोध
बेसिक स्कूलों में बुधवार को प्रदेश भर के शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाई। टीचरों ने काली पट्टी बांधकर पढ़ाया और पहले की तरह ऑफलाइन हाजिरी लगाई। शिक्षक अपनी मांगों पर अड़े हैं। तो वहीं शिक्षा विभाग भी ऑनलाइन हाजिरी के अपने फैसले को बदलने के लिए तैयार नहीं है।
बाराबंकी और उन्नाव के लिए निर्देश जारी
बाराबंकी और उन्नाव में तीन दिन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्नाव की BSA ने निर्देश दिए कि शिक्षकों-कर्मचारियों का डिजिटल हाजिरी नहीं लगाना विभागीय आदेश की अवहेलना माना जाएगा। बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह भी कहा है कि 11 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस न दर्ज कराने वाले शिक्षकों-कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेस ना लगाने पर बीएसए संतोष कुमार देव पांडे ने बाराबंकी जिले के नौ हजार शिक्षकों और शिक्षामित्रों का तीन दिन का वेतन रोक दिया है। इन टीचरों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर 11 जुलाई से अपनी डिजिटल अटेंडेस नहीं दर्ज कराई। तो सम्बंधित शिक्षकों और कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 5 जुलाई को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में पंजिकाओं के डिजिटलीकरण के निर्देश दिए गए थे।
लखनऊ बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिए निर्देश
लखनऊ के बीएसए ने भी खंड शिक्षा अधिकारियों को हर दिन कम से कम 5 स्कूलों का नियमित निरीक्षण कर पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन के निर्देश दिए हैं। वहीं इसमें रुचि नहीं लेने वाले टीचरों के नाम उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
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