तीन दिनों में हटा लें होर्डिंग नहीं तो होगी कार्रवाई, लखनऊ नगर निगम ने विज्ञापन एजेंसियों को दी चेतावनी

Sandesh Wahak Digital Desk: मुंबई हादसे के बाद राजधानी में मानकों से खिलवाड़ कर लगाई गयी अवैध होर्डिंगों पर नगर निगम की नजरें टेढ़ी होनी शुरू हो गयी है। हालांकि विज्ञापन एजेंसियों पर अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन राजधानी में सैकड़ों अवैध होर्डिंग्स नगर निगम अफसरों को मुंह चिढ़ा रही हैं। जिन भवनों पर ऐसी होर्डिंग लगी हैं। उनके पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की कोई रिपोर्ट नहीं है। फिलहाल अफसरों के दावे के मुताबिक नगर निगम अब मानक विपरीत सभी होर्डिंग हटाने जा रहा है। सिर्फ वही होर्डिंग लगेंगी, जिनके ढांचे की मजबूती का प्रमाण पत्र स्ट्रक्चरल इंजीनियर देंगे। निर्धारित साइज से बड़ी होर्डिंग भी हटाई जाएंगी।

नगर आयुक्त डॉ. इंद्रजीत सिंह ने गुरुवार को इस संबंध में विज्ञापन एजेंसियों के साथ बैठक कर उन्हें तत्काल सभी होर्डिंग उतारने को कहा। मुम्बई में आंधी से एक विशालकाय होर्डिंग गिरने से कई लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद लखनऊ नगर निगम भी जागा है। नगर आयुक्त डॉ. इन्द्रजीत सिंह के निर्देश पर नौ विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया था। गुरुवार को नगर आयुक्त ने सभी एजेंसियों की बैठक बुलाकर मानक विपरीत होर्डिंग लगाने वालों को कड़ी फटकार लगाई।

9 एजेंसियों पर लगाया जुर्माना

नगर आयुक्त ने तीन दिनों में शहर में मानक से बड़ी लगी होर्डिंग हटवाने का आदेश किया है। इसके साथ घरों पर लगी होर्डिंग भी हटवाई जाएंगी। नगर आयुक्त ने कहा कि घरों की छतों पर वहीं होर्डिंग लग पाएंगी, जिसकी बिल्डिंग की मजबूती का प्रमाण पत्र स्ट्रक्चरल इंजीनियर देंगे। इंजीनियरों को इसका प्रमाण पत्र भी जमा करने का निर्देश दिया है। नगर निगम ने नौ एजेंसियों पर जुर्माना भी लगाया है पर इन्होंने जुर्माना नहीं जमा किया है। नगर आयुक्त ने कहा कि जुर्माना नहीं जमा करने पर लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने विज्ञापन एजेंसियों से कहा है कि वह छोटे-छोटे विज्ञापन लगाएं। खम्भों पर छोटे छोटे विज्ञापन पट लगाने से भी प्रचार होगा। टीवी को भी प्रचार का माध्यम बनाने को कहा। खम्भों पर छोटे-छोटे टीवी लगाने को कहा। प्रोजेक्टर से भी प्रचार के लिए रास्ता बनाने की बात कही है। हालांकि नगर निगम के अफसरों की सलाह पर विज्ञापन एजेंसियां कितना अमल करेंगी। ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल लखनऊ से अवैध होर्डिंग का जाल नगर निगम अफसर कितने समय में हटा पाएंगे। ये कहना जरूर मुश्किल है।

नियमों से खिलवाड़ पर कड़ी कार्रवाई होगी: नगर आयुक्त

नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के मुताबिक नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। विज्ञापन एजेंसियों के साथ बैठक में उन्हें इसकी सारी  जानकारी दे दी गयी है। मानक विपरीत लगी सभी होर्डिंग हटाने का निर्देश दिया गया है। अभी तक जुर्माना नहीं जमा करने वालों से तत्काल जुर्माना चुकाने को कहा गया है।

करोड़ों के राजस्व की चपत, अभी तक आधा जुर्माना भी नहीं वसूला

विज्ञापन एजेन्सियों से नगर निगम केवल 1.77 करोड़ रुपए ही जुर्माना वसूल पाया है। इससे तीन गुना से ज्यादा जुर्माना लगाया गया है। विज्ञापन एजेंसियों के साथ नगर निगम के जिन अफसरों और कर्मचारियों की साठगांठ है। उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करने को अफसर कतई तैयार नहीं हैं। ये खेल लम्बे समय से जारी है। राजधानी में अवैध तरीके से लगाई गयी इन होर्डिंगों के कारण नगर निगम को करोड़ों के राजस्व की बड़ी चोट भी पहुंची है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है।

छतों पर हजार से ऊपर अवैध होर्डिंग्स, अनुमति सिर्फ 74 को

नगर निगम ने अभी तक राजधानी में छतों के लिए सिर्फ 74 होर्डिंग की मंजूरी दी है। इसके बावजूद हजार से ज्यादा अवैध होर्डिंग राजधानी में मकानों की छतों पर लगाई गयी हैं। विज्ञापन एजेंसियों को इनसे करोड़ों की कमाई हो रही है। लेकिन नगर निगम कोष में एक पैसा भी नहीं जा रहा है। अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के मुताबिक जिन लोगों ने ढांचे की मजबूती का प्रमाण पत्र दिया है, उन्हें ही मंजूरी दी गई है। एक अप्रैल से अब तक सिर्फ 74 ही मंजूर की गई हैं।

अब आवास विकास और एलडीए की एनओसी भी होगी जरूरी

अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि अब घरों पर होर्डिंग के लिए एलडीए और आवास विकास से भी एनओसी ली जाएगी। उनकी एनओसी पर ही मकानों पर भवन स्वामी इसे लगा सकेंगे। आवास विकास अपने क्षेत्र और बाकी में एलडीए एनओसी देगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण पत्र भी लगेगा।

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