Delhi Excise Policy Scam: केजरीवाल को नहीं मिली जमानत, 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत
Delhi Excise Policy Scam: दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सोमवार को 23 अप्रैल तक बढ़ा दी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की हिरासत की अवधि बढ़ा दी । इससे पहले उन्हें वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में थे। प्रवर्तन निदेशायल ने यह कहते हुए केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है।
केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी गिरफ्तारी अविश्वसनीय दस्तावेज पर आधारित है। प्रवर्तन निदेशालय के पास ऐसी कोई सामग्री जिसके आधार बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इसके साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि उन्हें प्रेरित तरीके से गिरफ्तार किया गया है। सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया था वैध
हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। जिसपर ईडी को 24 अप्रैल को जवाब देना है। इसके साथ ही केजरीवाल को 27 अप्रैल तक ईडी के जवाब पर प्रति उत्तर देना है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था। इसके बाद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी। केजरीवाल ने इसे अवैध बताया था।
21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल
बता दें कि केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि केजरीवाल ने रिश्वत मांगी थी। इसके अलावा, केजरीवाल पर AAP नेताओं, मंत्रियों और अन्य लोगों की मिलीभगत से अब रद्द की गई। नीति में मुख्य साजिशकर्ता और किंगपिन होने का आरोप भी अरविंद केजरीवाल पर लगाया गया है। वहीं केजरीवाल ने ईडी के इन आरोपों से साफ इनकार किया है। केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और केंद्र पर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
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