New EV Policy : सरकार ने दी मंजूरी, टेस्ला की भारत में एंट्री हुई आसान
New EV Policy : केंद्र सरकार ने भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए अपनी नई ईवी पॉलिसी को हाल में ही मंजूरी दे दी है। वहीं इस नई पॉलिसी में कंपनियों को कम से कम ₹4150 करोड़ निवेश करना होगा और अधिकतम निवेश पर कोई सीमा लागू नहीं है। आइये विस्तृत में जानते है इस नई ईवी पॉलिसी के बारे में –
इस नयी पॉलिसी में यह है खास | New EV Policy
बता दें इस पॉलिसी के अंतर्गत कंपनियों को तीन साल के अंदर भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और ईवी का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करना होगा। वहीं इस संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (MoCI) की ओर से हाल में ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दूसरी ओर इस नई पॉलिसी से भारत में आने का रास्ता तलाश रही ईवी कंपनी टेस्ला (Tesla) के लिए भारत में एंट्री आसान हो गई है।
वहीं भारत में आकर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की इच्छा रखने वाली ऑटो कंपनियों के लिए सरकार ने नई EV पॉलिसी में कुछ नियम और शर्तें तय की हैं, इसके साथ ही कुछ शर्तों में खास रियायत भी दी है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ऑटो कंपनियों को भारत में कम से कम 4,150 करोड़ रुपए निवेश करना होगा, इसके साथ ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं रखी गई है।
टेस्ला को मिलेगा यह फायदा
इस नई पॉलिसी के तहत अब कंप्लीट बिल्ट यूनिट (CBU) कार को भारत में आयत करना आसान हो जाएगा। आपको बता दें CBU पूरी तरह बनी बनाई कार होती है, जिसमें कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट (CIF) शामिल होता है।
वहीं इनमें 35,000 डॉलर (करीब ₹30 लाख) कीमत वाली कार को भारत में इंपोर्ट करने पर 15% की कस्टम ड्यूटी देनी होगी, जो इसके पहले 40,000 डॉलर (लगभग ₹32.5 लाख) से कम कीमत वाली कारों के लिए 70% और इससे अधिक कीमत वाली कारों के लिए 100% थी यानी इसके जरिये टेस्ला (Tesla) जैसी कंपनियों के लिए भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों को लाकर बेचना आसान हो जाएगा।
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