Old Pension Scheme बहाल करने को लेकर RBI ने राज्यों को चेताया, दी ये नसीहत
Old Pension Scheme: आरबीआई ने पुरानी पेशन स्कीम (Old Pension Scheme) को लेकर राज्यों को आगाह किया है। जिसमें RBI ने कहा कि यदि राज्य पुरानी पेंशन योजना पर लौटने का विकल्प चुनते हैं। तो केंद्रीय बैंक ने संभावित राजकोषीय तनाव पर चिंताओं को रेखांकित किया। राज्य के वित्त पर इसके पर्याप्त प्रभाव और पूंजीगत व्यय पर संभावित प्रतिबंध पर जोर दिया।
राज्यों के बजट पर रिपोर्ट में आरबीआई ने संकेत दिया है कि सभी राज्यों द्वारा ओपीएस में सामूहिक वापसी से नई पेंशन योजना (एनपीएस) का 4.5 गुना राजकोषीय बोझ पड़ेगा। इसका GDP पर बुरा असर पड़ेगा। OPS का अतिरिक्त खर्च का बोझ 2060 तक जीडीपी का 0.9 फीसदी तक पहुंच जाएगा।
दरअसल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में पूरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी गई है। ऐसे में RBI ने अपनी एक रिपोर्ट में राज्यों को आगाह किया है। RBI ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के बारे में न सोचे ऐसा करने से खर्च कई गुना तक बढ़ जाएगा और बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। आरबीआई ने कहा इससे वीत्तीय सेहत पर बुरा असर पड़ेगा और सरकारी खजाने के लिए नुकसानदेह साबित होगी।
पेशन बहाली पर अन्य राज्य कर रहे विचार
आरबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक, ओपीएस बहाल कर चुके राज्यों की तर्ज पर अन्य राज्य भी इसे लाने पर विचार करने लगे हैं। अगर ऐसा होता है तो राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और विकास कार्यों पर खर्च में कमी आएगी।
इससे पिछले सुधारों से मिला फायदा खत्म हो जाएगा। वहीं इससे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, ओल्ड पेंशन स्कीम का आखिरी बैच 2040 के शुरुआत में रिटायर होगा और उन्हें 2060 तक पेंशन मिलती रहेगी।
RBI ने सरकारों को लोक लुभावन वादों पर खर्च करने के बजाए राजस्व को इजाफा करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही आरबीआई ने कहा है कि राज्यों को प्रॉपर्टी, एक्साइज और ऑटोमोबाइल पर लगने वाले टैक्स को रिन्यू करने पर ध्यान देना चाहिए। जिससे उनका राजस्व बढ़ेगा।
