मध्य प्रदेश का कर्ज 3.31 लाख करोड़, चुनावी रेवड़ी बांटने में दलों का जवाब नहीं

MP Assamble Election: चुनाव आते ही राजनीतिक दल मतदाताओं से वोट लेने के लिए तमाम तरह के वादे कर देते हैं। किसी भी दल को यह चिंता नहीं होती कि प्रदेश पर पहले से कितना कर्ज है। वो जो वादे कर रहे हैं वह पूरे भी कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए राज्य के पास पर्याप्त बजट है भी या नहीं। इन दिनों मध्य प्रदेश के चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है।

शिवराज सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए जो सीधे मतदाताओं

मध्य प्रदेश पर 3.31 लाख करोड़ का कर्ज है, मगर इस बात की चिंता किसी भी दल को नहीं है। इससे इतर चुनावी रेवड़ी बांटने में न भाजपा पीछे है ना ही कांग्रेस। भाजपा का अभी घोषणा पत्र नहीं आया है, पर सत्ता में रहते शिवराज सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए जो सीधे मतदाताओं को प्रभावित करने वाले रहे। इसमें लाड़ली बहना, रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपये में देना, बिजली बिल पर अनुदान, किसानों की ब्याज माफी, स्कूटी वितरण सहित अन्य योजनाएं हैं, जिन पर बजट का बड़ा हिस्सा व्यय हो रहा है।

इन्हें पूरा करने के लिए सरकार किसी की भी बने, न केवल बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करना होगा, बल्कि अतिरिक्त वित्तीय संसाधन भी जुटाने होंगे। प्रदेश का 2023-24 का वार्षिक बजट 3.14 लाख करोड़ रुपये का है। इसमें लगभग 46 प्रतिशत हिस्सा वेतन, भत्ते और ब्याज की अदायगी में ही चला जाता है।

MP में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना लागू की

शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना लागू की, जिसमें एक करोड़ 31 लाख महिलाएं हैं। जिन्हें प्रतिमाह एक हजार 250 रुपये के हिसाब से भुगतान हो रहा है। इस पर 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक व्यय होंगे। इस राशि को तीन हजार रुपये किए जाने का वादा मुख्यमंत्री ने किया है। रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने पर तीन हजार करोड़, 22 हजार करोड़ रुपये बिजली बिल पर अनुदान सहित कई कदम उठाए हैं।

कांग्रेस ने वचन पत्र के माध्यम से जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए वर्तमान बजट से अधिक राशि की आवश्यकता होगी। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य के पास कम ही क्षेत्र ऐसे रह गए हैं, जहां कर लगाया जा सकता है। सरकार किसी की भी बने, अर्थव्यवस्था का वित्तीय प्रबंधन बड़ी चुनौती होगी।

घोषणाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से चिंताजनक

आईईए के युवा आर्थिक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र विश्वकर्मा के मुताबिक घोषणाएं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से चिंताजनक हैं। इनका प्रभाव अंतत: आमजन पर ही पड़ेगा।

कांग्रेस निकली भाजपा से भी एक कदम आगे

वहीं, कांग्रेस ने भाजपा से भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने वचन पत्र में महिलाओं को डेढ़ हजार रुपये महीना, पांच सौ रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली माफी-200 यूनिट हाफ, पांच हार्सपावर कृषि पंप पर बिजली नि शुल्क, पुराने बिलों की माफी, स्कूली बच्चों को पांच से डेढ़ हजार तक छात्रवृत्ति, किसानों को दो लाख रुपये तक कर्ज माफी, युवाओं को डेढ़ से तीन हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1200 रुपये करने सहित कई घोषणाएं की हैं।

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