‘PM मोदी बताएं कि राज्य में हालात सामान्य कब होंगे’, मणिपुर को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करने पर कांग्रेस ने उठाये सवाल
Sandesh Wahak Digital Desk: मणिपुर की बिरेन सरकार ने मौजूदा कानून व्यवस्था के मद्देनजर बुधवार को पूरे राज्य को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) के तहत छह महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर दिया. इसको लेकर कांग्रेस ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे हैं.
कांग्रेस का ट्वीट
अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल से ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने लिखा कि ‘BJP की नफरत भरी राजनीति के कारण आज मणिपुर को अशांत क्षेत्र (Disturbed Area) घोषित कर दिया गया है. देश में मोदी सरकार ने जिस तरह से जाति, धर्म और समुदायों के बीच नफरत फैलाई है, यह उसी का नतीजा है. PM मोदी बताएं कि मणिपुर में हिंसा कब थमेगी, राज्य में हालात सामान्य कब होंगे? PM मोदी को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी कब समझ आएगी?’
BJP की नफरत भरी राजनीति के कारण आज मणिपुर को अशांत क्षेत्र (Disturbed Area) घोषित कर दिया गया है।
देश में मोदी सरकार ने जिस तरह से जाति, धर्म और समुदायों के बीच नफरत फैलाई है, यह उसी का नतीजा है।
PM मोदी बताएं कि मणिपुर में हिंसा कब थमेगी, राज्य में हालात सामान्य कब होंगे?
PM…
— Congress (@INCIndia) September 27, 2023
दरअसल, 27 सितंबर को जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि मणिपुर के राज्यपाल ने 19 थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों को छोड़कर, पूरे मणिपुर राज्य को छह महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. प्रदेश में एएफएसपीए कानून को एक बार फिर छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. यह 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होगा. इंफाल, लांफेल, सिटी, सिंगजामेई, सेकमाई, लैमसांग, पास्टोल, वांगोई, पोरोम्पैट, हेंगांग, लामलाई, इरिबुंग, लीमाखोंग, थौबल, बिष्णुपुर, नंबोल, मोइरंग, काकचिन और जिरबाम थाना क्षेत्रों में यह कानून लागू नहीं किया गया है.
बता दें कि यह फैसला संदिग्ध हथियारबंद लोगों के मैतई समुदाय के दो छात्रों के अपहरण और हत्या के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया है. हाल ही में सोशल मीडिया पर मणिपुर के दो छात्रों के शवों की तस्वीरें वायरल हुई थीं.
