UP News: पूरे प्रदेश में अवैध वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू, परिवहन मंत्री ने दिए निर्देश

Sandesh Wahak Digital Desk : परिवहन विभाग ने अनधिकृत रूप से चलने वाले यात्री वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। शुक्रवार से शुरू हुआ यह अभियान 14 अगस्त तक चलेगा। सभी संभागीय व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों तथा यात्री कर अधिकारियों को सख्ती से यह अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन आयुक्त चन्द्रभूषण सिंह ने बताया कि परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया है।

शासन को ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि प्रदेश के कुछ मार्गों पर अनधिकृत रूप से यात्री वाहनों का संचालन हो रहा है। इस सूचना के आधार पर सभी महत्वपूर्ण मार्गों पर प्रवर्तन टीम द्वारा चक्रानुक्रम ड्यूटी लगाते हुए जांच की जाएगी। जांच दल द्वारा आठ-आठ घंटे की शिफ्ट में जांच की जाएगी।

वाहनों को रोडवेज डिपो या वर्कशाप में खड़ा करेंगे

इसमें सुबह छह बजे से अपराह्न दो बजे तक, अपराह्न दो बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक यानी 24 घंटे प्रवर्तन टीम जांचकर अनधिकृत वाहनों के संचालन पर अंकुश लगाएगी।

परिवहन आयुक्त ने बताया कि किसी प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष किसी प्रकार की कठिनाई या व्यक्तिगत समस्या हो तो उनके स्थान पर अन्य किसी प्रवर्तन अधिकारी की ड्यूटी लगाकर संबंधित अधिकारी इसकी सूचना तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सभी प्रवर्तन अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों के सहायक क्षेत्रीय अधिकारी से व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें भी साथ लेकर अनधिकृत संचालन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वाहनों को रोडवेज डिपो या वर्कशाप में खड़ा करेंगे।

इस अभियान के अलावां संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) अपने संभाग के जिलों के मार्गों को चिह्नित करते हुए जनपदीय परिवहन अधिकारी के साथ उन मार्गों पर विशेष चेकिग अभियान चलाएंगे। सभी संभागीय परिवहन अधिकारी प्रतिदिन की सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे।

इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर मिलेगी छूट

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को परिवहन आयुक्त मुख्यालय पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक हुई। इसमें क्षेत्रों से 14 बिंदुओं पर प्रगति रिपोर्ट ली गई। इस दौरान इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर छूट देने को लेकर तैयार किए जा रहे पोर्टल पर बातचीत हुई। परिवहन आयुक्त सीपी सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के एवज में छह सौ करोड़ रुपये छूट देने के लिए शासन से मंजूर हो गए हैं। यह व्यवस्था प्रदेश भर में लागू कर दी गई है। बैठक में वाहनों के ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन, स्क्रैप पॉलिसी, विभागीय राजस्व, चेकिंग रिपोर्ट आदि पर की गई कार्रवाई की परिवहन आयुक्त ने क्षेत्रीय अफसरों से रिपोर्ट मांगी।

बस अड्डों के 100 मीटर दायरे में बने अवैध स्टैंड होंगे ध्वस्त

बस अड्डे के सौ मीटर के भीतर बने अवैध स्टैंड ध्वस्त करने के लिए एमडी ने प्रदेश भर के डीएम और पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में परिवहन निगम के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनाधिकृत रूप से चल रहे प्राइवेट यात्री वाहनों पर रोक लगाने की बात कहीं है। वहीं निजी बस, मिनी बस टैक्सी, टेंपो स्टैंड को बस अड्डे से 100 मीटर दूरी पर बनाए जाने की गुजारिश की है।

दरअसल, परिवहन निगम के रूट पर बिना परमिट अवैध रूप से यात्री वाहन चल रहे है। वहीं बस अड्डे के आसपास अवैध स्टैंड बने है। इससे रोडवेज बसों को यात्री नहीं मिलने से इनकम में गिरावट दर्ज की जा रही है। जिसे देखते हुए परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर ने पत्र लिखा है।

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