Lucknow: फ्लैट बेचने के लिए कीमत घटाने की तैयारी में LDA, दाम 25% कम किए जाने की चल रही तैयारी

संदेशवाहक डिजिटल डेस्क/लखनऊ। करीब एक दशक पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) के अफसरों ने बिना डिमांड सर्वे के शहर के विभिन्न इलाकों में हजारों फ्लैट बना दिए। कीमत ज्यादा होने के कारण आज तक हजारों फ्लैट खाली पड़े हैं। जिसके चलते फ्लैट खंडहर होते जा रहे हैं। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्राधिकरण के अफसरों ने कीमत घटाकर फ्लैटों की बिक्री का रास्ता निकाला है। इसके लिए सचिव पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में अफसरों की कमेटी बना दी गई है। फ्लैट की कीमतें लगभग 25 प्रतिशत कम किए जाने की तैयारी है। ऐसे में खरीदारों को काफी कम कीमत पर फ्लैट मिल सकेंगे।

विभिन्न आवासीय योजनाओं में लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) के करीब 2200 से अधिक फ्लैट खाली पड़ेहैं। कीमत अधिक होने से इनके लिए ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। खड़े-खड़े फ्लैट खंडहर हो रहे हैं। इनकी कीमतें काफी अधिक हैं। इसी वजह से ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। खंडहर होने के बाद बिल्कुल भी नहीं बिकेंगे और एलडीए की पूंजी डूब जाएगी।

10 अप्रैल को होगी एलडीए बोर्ड की बैठक

इसे देखते हुए एलडीए उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने इनकी कीमतें घटाने की तैयारी की है। इसके लिए सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। कमेटी को अपार्टमेंट का सर्वे कर इनकी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। 10 अप्रैल को एलडीए बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। इसमें कीमतें कम करने का प्रस्ताव रखा जाएगा।

जानकीपुरम योजना में लगभग 800 फ्लैटस हैं रिक्त

एलडीए केवल उन योजना के फ्लैट की कीमतें कम करेगा जिसमें फ्लैट नहीं बिक पा रहे हैं। कानपुर रोड योजना में सबसे अधिक फ्लैट रिक्त हैं। कानपुर रोड, जानकीपुरम योजना के लगभग 800 फ्लैटों की कीमतें 25 प्रतिशत तक कम होंगी।

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60 लाख का फ्लैट 45 लाख रुपए में

25 प्रतिशत छूट के बाद एलडीए का 60 लाख का फ्लैट 45 लाख रुपए में मिलेगा। 15 लाख रुपए छूट होगी। इसी तरह दो बेडरूम का 40 लाख का फ्लैट करीब 30 लाख रुपए में मिलेगा। कीमतें कम होने से प्राधिकरण के फ्लैट बिक जाएंगे। जरूरतमंदों को आवास भी मिल जाएगा।

एलडीए की कुछ योजनाओं ऐसी हैं जिनमें फ्लैट नहीं बिक पा रहे हैं। ऐसे में फ्लैट खंडहर होते जा रहे हैं। इसी क्रम में कीमतें कम करने की तैयारी की गई है। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देगी। 10 अप्रैल को होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष

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